Finance Ministry की ओर से कहा गया है कि बेहतर मानसून और मैन्यूफैक्चरिंग के लगातार बढ़ना विकास दर के लिए अच्छा संकेत है। साथ ही वित्त मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाला पूंजीगत खर्च आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए सुखद संकेत है।
बुनियादी ढांचे में निवेश पर सरकार दे रही है जोर
वहीं, Finance Ministry की ने स्पष्ट किया है कि हाल के वर्षों में पूंजीगत व्यय पर सरकार प्रमुख बुनियादी ढांचे में निवेश पर ज्यादा ध्यान दिया है,इसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन आय मांग और निर्यात में तेजी लाने के लिए निजी निवेश में काफी वृद्धि हुई है।
एक्सिस बैंक बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिसर्च के मुताबिक स्टील, कपड़ा,सीमेंट और अन्य धातुओं में भारी निवेश के चलते वित्त वर्ष 2022-23 में कॉरपोरेट क्षेत्र में 22.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
वहीं, Finance Ministry की ओर से जोर देकर कहा गया है कि सीमापार से लगातार आने वाली नाकारात्मक खबरें ऊंची विकास दरों में व्यवधान डाल सकती है। और वैश्विक विकास का धीमा पड़ना ऊंची विकास दर को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
निजी खपत में भी सुधार की उम्मीद
ऐसा माना जा रहा है कि मुद्रास्फीति में गिरावट के साथ निजी खपत में भी सुधार होने की उम्मीद है। हाल के महीनों में खुदरा मुद्रास्फीति में नरमी देखी गई और यह लगातार चार महीनों से आरबीआइ की सहनीय सीमा छह प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
देश के सेवा निर्यात में और वृद्धि होने की उम्मीद
तेजी से बढ़ रहे डिजिटलीकरण के कारण दूर से काम करने की बढ़ती प्राथमिकता और वैश्विक क्षमता केन्द्रों के बढ़ते प्रसार से भारत के सेवा निर्यात में भी काफी वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही सप्लाई चेन में ढील औऱ वैश्विक कमोडिटी कीमतों में गिरावट के साथ आने वाले वर्षों में व्यापार घाटे में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसै में यह भी कहा जा रहा है कि 2023 की पहली छमाही में बेहतर वैश्विक विकास की उम्मीद का सीधा मतलब है कि कमोडिटी की कीमतें बढ़ रही हैं।
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