मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में इजाफा कर उन्हें तोहफा दिया। इस कड़ी में अब राज्य सरकार भी सरकारी कर्मचारियों को सौगात देने आगे आने लगी है। ओड़िशा सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। ओड़िशा की नवीन पटनायक सरकार ने अपने कर्मचारियों के डीए में तीन फीसदी की वृद्धि कर दी है। केंद्रीय कर्मचारी हों या राज्य सरकार के कर्मचारी… सभी की सैलरी में बंपर इजाफा हो गया है। नये साल में भी सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आयी है। छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश की गैर-भाजपा शासित प्रदेशों के बाद एक और गैर-भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के डीए और डीआर में 3% का इजाफा किया है।
ओड़िशा सरकार का ये फैसला 1 जुलाई 2021 से लागू माना जायेगा। सरकार ने यह घोषणा की, तो कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गयी। बता दें कि दरअसल, केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों के डीए को बढ़ाकर 31 फीसदी कर दिया है। अब इसी क्रम में ओड़िशा की नवीन पटनायक सरकार ने भी कर्मचारियों के डीए और डीआर में इजाफा किया है। अब ओड़िशा के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 31% डीए और डीआर का लाभ मिलेगा। ओड़िशा सरकार के कर्मचारियों के डीए में वृद्धि की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की है।
सीएम ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जो जानकारी दी गयी है, उसके मुताबिक, इस फैसले से ओड़िशा राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वित्तीय फायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 33 फीसदी डीए मिल रहा है। इसमें और एक फीसदी की वृद्धि की संभावना जतायी जा रही है। AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर गौर करेंगे, तो देखेंगे कि सितंबर 2021 तक महंगाई भत्ता 33 फीसदी हो चुका है। इसमें और 1 फीसदी का इजाफा होने की उम्मीद है। हालांकि, यह महंगाई दर के आंकड़ों पर निर्भर करेगा।
दिसंबर 2021 तक अगर CPI(IW) का आंकड़ा 125 रहता है, तो महंगाई भत्ता में 3 फीसदी का इजाफा निश्चित है। तब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए बढ़कर 34 फीसदी हो जायेगा। इस तरह केंद्रीय कर्मचारियों की जनवरी की सैलरी में यह पैसाब बढ़कर आयेगा। ओड़िशा राज्य की नवीन पटनायक सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 30 प्रतिशत का ऐरियर देने का भी फैसला किया है। कर्मचारियों को जनवरी 2016 से अगस्त 2017 के बीच बढ़े हुए वेतन का 50 प्रतिशत बकाया मिलेगा। राज्य सरकार के छह लाख कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ होगा।
