केंद्र सरकार ने कोरोना संकट की वजह से काफी समय से परेशान चल रहे ऑटो सेक्टर को बुधवार को बड़ी राहत दी है। दरअसल, केंद्र सरकार की कैबिनेट ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। सरकार ने इसके तहत 25,938 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। टेलीकॉम और ड्रोन सेक्टर को भी राहत दी गई है। ये स्कीम पांच साल के लिए लागू रहेगी। इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। वहीं, आयात में भी कमी आने की उम्मीद है।

कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने ऑटो सेक्टर के लिए 25,938 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके तहत इलेक्ट्र‍िक वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, 7.60 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इससे देश में इलेक्ट्र‍िक वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। 

अनुराग ठाकुर ने बताया कि टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने के लिए पैकेज की घोषणा की गई है। टेलीकॉम सेक्टर में अब 100 फ़ीसदी ऑटोमेटिक रूट से निवेश किया जा सकेगा। टेलीकॉम शेयरिंग में कोई बंधन न हो इसके लिए स्पेक्ट्रम शेयरिंग को पूरी तरह अलाउ किया गया है। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर में 9 बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए हैं। समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये के परिभाषा में बदलाव किया जाएगा।

वैष्णव ने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर को सभी बकाया के लिए चार साल का मोरेटोरियम दिया जाएगा। यानी वे अपना बकाया चार साल के लिए टाल सकते हैं। इसमें एजीआर और स्पेक्ट्रम सभी तरह के बकाया शामिल होंगे। लेकिन उन्हें इस दौरान बकाया का ब्याज देना होगा। यह व्यवस्था पिछली डेट में नहीं बल्कि अब से लागू होगी। बता दें कि एजीआर बकाये की वजह से वोडाफोन आइडिया और एयरटेल पर वित्तीय बोझ बढ़ा है। राहत की इस खबर के बीच एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के शेयर में बड़ी तेजी देखने को मिली है।