गुजरात गौरव अभियान के तहत पीएम मोदी अहमदाबाद के नजदीक बोपल को अंतरिक्ष गतिविधियों का नया केंद्र बनाने जा रहे हैं। बोपल के अंतरिक्ष सेंटर को IN-SPACe नाम दिया गया है। इस सेंटर का काम अंतरिक्ष परियोजनाओं में सरकारी और निजी कंपनियों को प्रोत्साहन देना होगा। इस सेंटर के शुरू होने के बाद भारत में भी प्राइवेट प्लेयर्स को अंतरिक्ष में हाथ आजमाने का मौका मिलेगा। स्टार लिंक और स्पेस एक्स से भी बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू होंगे। 

पीएम मोदी के गुजरात गौरव अभियान के एजेंडे में नवसारी के नाइक हेल्थकेयर कॉम्पलेक्स और निराली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी है।  

पीएम मोदी के 'गुजरात गौरव अभियान' कार्यक्रम के दौरान नवसारी के आदिवासी क्षेत्र खुदवेल में करीब 3050करोड़ रुपये की विकास पहल शुरु हो रही है । इसमें 7परियोजनाओं का उद्घाटन, 12परियोजनाओं का शिलान्यास और 14परियोजनाओं का भूमि पूजन शामिल हैं। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में पानी की सप्लाई में सुधार के साथ-साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और जीवनयापन को आसान बनाने में मदद मिलेगी।

-पीएम मोदी तापी, नवसारी और सूरत जिलों के निवासियों के लिए 961करोड़ रुपये की 13जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए भूमि पूजन करेंगे।

-नवसारी जिले में एक मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी करेंगे, जिसे लगभग 542करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा

-ये क्षेत्र के लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में मदद करेगा।

-लगभग 586करोड़ की लागत से निर्मित मधुबन बांध आधारित एस्टोल क्षेत्रीय जल सप्लाई परियोजना का उद्घाटन करेंगे।

-163करोड़ रुपये की 'नल से जल' परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा।

-इन परियोजनाओं से सूरत, नवसारी, वलसाड और तापी जिलों के निवासियों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होगा।

इन स्पेस (IN-SPACe) के अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका के मुताबिक, आज IN-SPACe के साथ-साथ अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं दुनिया को IN-SPACe बनाने के पीछे का विजन और यह कैसे भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देगा इसके बारे में बताने जा रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2020 में IN-SPACe की स्थापना को मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि, IN-SPACe एक नोडल एजेंसी होगी, जो अंतरिक्ष गतिविधियों और गैर-सरकारी निजी संस्थाओं को अंतरिक्ष से जुड़ी सुविधाओं के विभाग के उपयोग की अनुमति देगी। इसका मकसद अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा निजी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। यह एजेंसी जून 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रक्षेपण यान और उपग्रहों के निर्माण सहित अंतरिक्ष गतिविधियों की अनुमति और निगरानी करेगी।