Women Led Development:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर रेखांकित किया कि महिला नेतृत्व से होने वाला विकास देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
पीएम मोदी ने लाल क़िले की प्राचीर से लगातार 10वां स्वतंत्रता दिवस भाषण देते हुए कहा, “मैं माताओं, बहनों और बेटियों से कहना चाहता हूं कि आज देश आप सभी की शक्ति से आगे बढ़ा है।”
उन्होंने कहा, “जब आप किसी गांव में जाते हैं, तो आपको ‘बैंक वाली दीदी, आंगनवाड़ी दीदी और दवाई वाली दीदी’ मिलेंगी। गांवों में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना मेरा सपना है।”
पिछले साल जब भारत ने 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था,तब पीएम मोदी ने राष्ट्र निर्माण में “नारी शक्ति” के महत्व की बात की थी।
पीएम मोदी ने बताया कि भारत में न केवल सबसे अधिक संख्या में महिला पायलट हैं, बल्कि महिला वैज्ञानिक भी चंद्रयान मिशन का नेतृत्व कर रही हैं, ज़मीनी स्तर पर महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देने से इन सबको मदद मिली है।
इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) 2018-19 में 19.7 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 27.7 प्रतिशत हो गयी है। विश्लेषकों ने कहा कि यह आंकड़ा और बढ़ चुका है।
जहां कृषि क्षेत्र पहले से ही बड़ी संख्या में महिलाओं को रोज़गार देता है, वहीं पीएम मोदी ने कहा कि सरकार कृषि-तकनीक क्षेत्र के लिए एक नयी योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों को मज़बूत करना है। उन्होंने कहा कि कई स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराये जायेंगे और महिलाओं को उनका उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।
उन्होंने कहा,“इन कृषि ड्रोनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। यह पहल 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा ड्रोन की उड़ान के साथ शुरू होगी।”
हालांकि, ग्रामीण महिलाओं ने भी प्रौद्योगिकी और आसान ऋण की बदौलत आय के स्तर को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त रोज़गारों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया है।
इसके अलावा, विश्व बैंक जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों के अलावा स्वयं सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का अधिक सक्रिय दृष्टिकोण और प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत शून्य ब्याज बैंक खातों में तेज़ी से विस्तार भी बदलाव की ओर ले जा रहा है। ग्रामीण भारत में महिलाएं.
भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में प्रति व्यक्ति महिला जमा में कुल मिलाकर 4,618 रुपये की वृद्धि हुई है।
इसमें कहा गया है कि हालांकि वर्ष के दौरान कुल जमा में व्यक्तियों की हिस्सेदारी में गिरावट आयी, लेकिन कुल जमा में महिला ग्राहकों की हिस्सेदारी 2022-23 में बढ़कर 20.5 प्रतिशत हो गयी। यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा संचालित कई योजनाओं और कार्यक्रमों के कारण संभव हुआ है। कुल ग्रामीण जमा में महिला जमा की हिस्सेदारी महामारी के बाद की अवधि में बढ़कर 2018-19 में 25 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 30 प्रतिशत हो गयी।
उल्लेखनीय है कि कुल पीएमजेडीवाई लाभार्थियों में से 55 प्रतिशत से अधिक महिलायें हैं।
