अतीत शर्मा
संयुक्त राज्य अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सफलतापूर्वक मुक़ाबला करने के लिए भारत और अन्य समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ सहयोग का विस्तार करना जारी रखे हुए है।
अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने मंगलवार को एक बयान के दौरान सीनेट विनियोग समिति के सदस्यों से कहा कि उनका विभाग “चीन की चुनौती” से तत्काल निपटने के लिए इस गठबंधनों के नेटवर्क को एक प्रमुख उपाय के रूप में अपना रहा है। पूरा बाइडेन प्रशासन इसके साथ संबंधों को गहरा करने के लिए काम कर रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का हवाला देते हुए उन्होंने अपनी निरंकुश प्राथमिकताओं के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को फिर से आकार देने की चीन की बढ़ती क्षमता पर प्रकाश डाला।
ऑस्टिन ने कहा, “बीजिंग ने इंडो-पैसिफ़िक में अपनी बदमाशी और उकसावे को बढ़ा दिया है। यह अंतरिक्ष और साइबरस्पेस सहित एक ऐतिहासिक सैन्य निर्माण की शुरुआत है। बेशक युद्ध न तो सामने है और न ही अपरिहार्य है। लेकिन, हमें पीआरसी की बढ़ती मुखरता का सामना करना चाहिए।”
अमेरिकी ऋण संकट
(फ़ोटो: सौजन्य: Twitter/@SecDef)
अपनी दुर्लभ संयुक्त उपस्थिति में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और वाणिज्य सचिव गीना रायमोंडो भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पैसिफ़िक डिटेरेंस इनिशिएटिव (PDI) के लिए बजट अनुरोध पर सीनेट विनियोग समिति में ऑस्टिन के साथ शामिल हुए, जो कि पिछले साल के अनुरोध की तुलना में 40% अधिक है। चीन को पछाड़ने के लिए $9.1 बिलियन की राशि अबतक की सबसे बड़ी राशि है।
इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुक़ाबला करने के लिए ऑस्टिन ने विस्तृत रूप से बताया कि अमेरिका अपने प्रतिद्वंद्वियों और दोस्तों दोनों के साथ संघर्ष के ख़िलाफ़ “लामबंदी को मज़बूत करने” के लिए काम कर रहा है और इंडो-पैसिफिक में एक दुर्जेय, अभिनव लड़ाकू बल और अधिक लचीला सैन्य मुद्रा में पहले से कहीं अधिक निवेश कर रहा है।
इस बात पर ज़ोर देते हुए कि इस क्षेत्र के अधिकांश देश खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक को डराने-धमकाने और जबरदस्ती से मुक्त करने के लिए एक साझा दृष्टिकोण साझा करते हैं, उन्होंने सभा को बताया कि अमेरिका सुरक्षा सहयोग और सहायता के माध्यम से इंडो-पैसिफिक और दुनिया भर के दोस्तों के साथ संयुक्त संचालन और अभ्यास के माध्यम से काम कर रहा है।
“ऐसे में हम आक्रामकता की मूर्खता को स्पष्ट करके और संचार की खुली लाइनों को बनाये रखते हुए नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मज़बूत करना जारी रखेंगे।”
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Three: We’re determined to keep the Indo-Pacific free and open. <br><br>We’ll continue to strengthen the rules-based international order by deterring aggression and maintaining open lines of communication. <a href=”https://t.co/ZnHmpLbCAh”>pic.twitter.com/ZnHmpLbCAh</a></p>— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) <a href=”https://twitter.com/SecDef/status/1658592733387190272?ref_src=twsrc%5Etfw”>May 16, 2023</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
ऑस्टिन ने कहा, आधुनिक नयी क्षमताओं को विकसित करने और एकीकृत प्रतिरोध को गहरा करने की रणनीति ने हाल के महीनों में “ऐतिहासिक परिणाम दिए हैं”।
अमेरिका जापान में अधिक लचीली और चल संपत्तियों को लगा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रमुख नयी सैन्य-मुद्रा पहलों को लाने की कोशिश कर रहा है और फ़िलीपींस के साथ संवर्धित रक्षा सहयोग समझौते के तहत चार नये स्थानों तक बारी-बारी से पहुंच प्राप्त करेगा।
ऑस्टिन ने कहा,”हम दक्षिण कोरिया, भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और कई अन्य लोगों के साथ अपने सुरक्षा सहयोग का विस्तार कर रहे हैं। हम आसियान और क्वाड के साथ अपने संबंधों को गहरा कर रहे हैं।”
उन्होंने यह भी ख़ुलासा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका जल्द ही प्रेसिडेंशियल ड्रॉडाउन अथॉरिटी के माध्यम से ताइवान को “महत्वपूर्ण अतिरिक्त सुरक्षा सहायता” प्रदान करेगा, जिसे अमेरिकी कांग्रेस ने पिछले साल अधिकृत किया था।
“यह ताइवान संबंध अधिनियम और अन्य अमेरिकी नीति के तहत हमारे दायित्वों को बनाये रखने और ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता क़ायम रखने को लेकर हमारे दायित्व को पूरा करने के लिए हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का हिस्सा है।”
अमेरिकी रक्षा सचिव को डर था कि वित्त वर्ष 22 के स्तर तक सरकार के वित्त पोषण को कम करने से प्रतिस्पर्धा करने की अमेरिका की क्षमता बाधित होगी – भले ही उनके विभाग को कटौती से छूट दे दी गयी हो।
ऑस्टिन ने अपने भाषण का समापन करते हुए अपील की, “सबसे अच्छा तरीक़ा तो यही है कि कांग्रेस हमारे रणनीतिक लाभ को सुनिश्चित कर सकती है, और वह है, समय पर विनियोग, जो राष्ट्रपति के बजट अनुरोध का समर्थन करता हो।”
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