अमेरिका आज जो रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है और दुनिया को डरा रहा है कि वह पुतिन की मदद न करें तो। इसके पीछे असली वजह अमेरिका और नाटो ही रहा है। जब मिंस्क समझौते के मुताबकि यह तय हो गया था कि यूक्रेन नाटो में कभी भी शामिल नहीं होगा। तो भी अचानक से यूक्रेन के ऊपर नाटो में शामिल होने का भूत कहां से सवार हो गया। यूक्रेन ने तो डोनबास में इतना आतंक मचाया हुआ था कि यहां 15 हजार लोगों को मौत के घाट उतारा गया। अमेरिका और नाटो का प्लान था कि वह यूक्रेन को अपने हाथों में लेकर रूस पर दबाव बनाए और रूस को कंट्रोल कर सकें। ऐसे में यूक्रेन पर जंग की वजह पश्चिमी देश ही रहे हैं। ये पश्चिमी देश अपने हकिकत को छुपाने के लिए जमकर मनमानी कर रहे हैं और रूस के खिलाफ एक से बढ़कर एक प्रतिबंध लगा रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं।

ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को रूस पर लगाए गए अपने प्रतिबंधों में विस्तार किया। ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को अधिक हथियारों और मानवीय सहायता का वादा करते हुए रूस को होने वाले एल्यूमिना और बॉक्साइट के सभी निर्यात पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंध का मकसद रूस में एल्यूमीनियम उत्पादन को प्रभावित करना है, जो अपने एल्यूमिना के 20 फीसदी के लिए ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने रूसी ओलीगार्क ओलेग डेरिपस्का पर बैन लगाया था। ओलेग डेरिपस्का क्वींसलैंड एल्यूमिना लिमिटेड में कुछ हिस्सेदारी रखते हैं। ये कंपनी रूसी एल्युमीनियम कंपनी रुसल और खनन में दिग्गज कंपनी रियो टिंटो के बीच ज्वाइंट वेंच है।

ऑस्ट्रेलिया ने रूस के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को तोड़ने का वादा किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि उनकी सरकार यूक्रेन से रूसी सेनाओं को बाहर करने के लिए पुतिन सरकार पर अधिकतम दवाब डालने का काम कर रही है। इसके लिए अन्य सहयोगियों से भी मदद ली जा रही है। मॉरिसन ने कहा, यूक्रेन पर हमले के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने रूसी अधिकारियों और प्रतिष्ठानों पर 476 प्रतिबंध लागू किए हैं। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि यूक्रेन के अनुरोध के बाद ऑस्ट्रेलिया उसे 70,000 टन थर्मल कोयला दान करेगा। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि इससे 10 लाख घरों तक बिजली पहुंचा सकती है। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को दी जाने वाली मानवीय सहायता को भी बढ़ाएगा। मानवीय के तौर पर 30 मिलियन डॉलर अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके अलावा, यूक्रेन को रक्षा करने के लिए 28 मिलियन डॉलर भी दिए जाएंगे। वहीं, यूक्रेन को गोला-बारूद और बॉडी आर्मर भी दान किए जाएंगे।