गैर-बासमती चावल पर भारत के प्रतिबंध का असर नेपाल (Nepal) में दिखने लगा है। देश की कुल चावल खपत का लगभग 20 प्रतिशत भारत से आयात किया जाता है। लगभग 7 मिलियन मीट्रिक टन चावल की खपत में से लगभग 1.5 मिलियन मीट्रिक टन चावल भारत से आयात किया गया है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में भारत से लगभग 1,500 करोड़ रुपये का चावल आयात किया गया था।
नेपाली (Nepal) समाज, जो चावल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, ने प्रतिबंध की खबर फैलते ही चावल की जमाखोरी शुरू कर दी है, जिससे कालाबाजारी और मूल्य मुद्रास्फीति की शिकायतें आने लगी हैं। इसे देखते हुए नेपाल सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद संबंधित मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों की बैठक में चावल की कालाबाजारी रोकने, कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण रखने और आम लोगों को चावल की कमी न हो यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है. बाजार में सप्लाई लगातार बनी रहे, इसके लिए मॉनिटरिंग का फैसला लिया गया है.
नेपाल (Nepal) सरकार के मुख्य सचिव विकांत आर्यल की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारत के चावल निर्यात पर प्रतिबंध के बाद की स्थिति पर गंभीर चर्चा हुई. उच्च स्तरीय बैठक के बाद जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि चावल की कालाबाजारी रोकने और मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण के लिए देश भर में बाजार की नियमित निगरानी का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव के नेतृत्व में गृह मंत्रालय, योजना आयोग, राष्ट्रीय सतर्कता केंद्र, कृषि मंत्रालय, आपूर्ति मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सूचित कर दिया गया है।
बैठक के बाद आपूर्ति सचिव मुकंद नरूला ने कहा कि सरकारी गोदामों के अलावा निजी क्षेत्र के गोदामों में भी चावल का भंडारण शुरू करने का निर्णय लिया गया है ताकि आम लोगों के घरों में चावल की कमी न हो। उन्होंने कहा कि तकनीकी एवं मानवीय दोनों माध्यमों से चावल की कालाबाजारी रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जायेगी. इसके साथ ही सरकार इस बात को लेकर भी सतर्क है कि प्रतिबंध की आड़ में कीमतें न बढ़ें।
उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री रमेश रिजाल ने कहा कि नेपाल को चावल प्रतिबंध के फैसले से बाहर रखने के लिए सरकार द्वारा राजनयिक प्रयास भी किए जा रहे हैं। मंत्री रिजाल का मानना है कि भारत ने कोरोना के दौरान भी खाद्यान्न सहित कई वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन नेपाल सरकार के अनुरोध के बाद एक विशेष व्यवस्था के तहत खाद्यान्न सहित सभी वस्तुओं को प्रतिबंध से छूट दी गई थी।
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भारत सरकार ने पिछले साल चावल निर्यात पर 20 प्रतिशत का अतिरिक्त कर लगाने का फैसला किया था, लेकिन मानवीय आधार पर इसे माफ करने के नेपाली सरकार के अनुरोध के बाद, भारत ने छह लाख मीट्रिक टन तक के चावल निर्यात पर कर लगा दिया। इससे छूट दी गई है। फिलहाल नेपाल में इसी कोटे के तहत चावल का आयात किया जा रहा था. भारत सरकार द्वारा सहायता कोटा के तहत भेजे जाने वाले चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के ताजा फैसले के बाद नेपाल सरकार ने किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं।
