UNHRC में आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और पाकिस्तान के बीच संबंधों का खुलासा हुआ था। इस बीच, पाकिस्तान में आतंकवादियों और उनके परिवारों को फिर से बसाने के पाकिस्तान सरकार के प्रयासों का विरोध करते हुए, संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की मांग की गई।

जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान पश्तून कार्यकर्ता फज़ल रहमान अफरीदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे मापदंड पर सवाल उठाया।

अफरीदी ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (केपी) प्रांत में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति की ओर परिषद का ध्यान आकर्षित किया, जो वहां पश्तून जातीय अल्पसंख्यकों के जीवन और बुनियादी अधिकारों के लिए गंभीर खतरा है।

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उन्होंने बताया कि पाकिस्तान सरकार और आतंकी संगठन तहरीक- तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के बीच एक अघोषित समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत टीटीपी के 44 हजार उग्रवादियों और उनके परिवारों को खैबर पख्तूनख्वा में बसाने का फैसला किया गया है.

पश्तून नेता ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सरकार टीटीपी को शरिया कानून के तहत शासन करने का अधिकार देने जा रही है। यह स्थिति चिंताजनक है।

पश्तून संरक्षण आंदोलन के समझौते के खिलाफ हजारों पश्तूनों ने पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन किया है। वे लगातार अपनी जमीन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, ताकि पश्तूनों के हितों की रक्षा की जा सके।