अमेरिकी विदेश विभाग की एक नई रिपोर्ट में तिब्बती बौद्ध धर्मावलंबियों पर चीन के उत्पीड़न और तिब्बत के अंदर धर्म के दो सबसे प्रमुख नेताओं को नज़रों से दूर रखने के प्रयासों की बात कही गयी है।

अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर विदेश विभाग की 2022 की रिपोर्ट सोमवार को जारी की गयी, जिसमें चीनी कब्ज़े वाले तिब्बत में पिछले साल “धार्मिक प्रथाओं के कारण भिक्षुओं, ननों और अन्य व्यक्तियों के मुकदमा चलाये बिना अचानक लापता होने, जबरन गिरफ़्तारी, शारीरिक शोषण और लंबे समय तक हिरासत में रखने” के आरोप हैं।

यह रिपोर्ट चीन द्वारा पंचेन लामा के अपहरण की 28वीं बरसी से कुछ ही दिन पहले आयी है, जो कि एक उच्च श्रेणी के तिब्बती बौद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें छह साल की उम्र में उनके अचानक लापता होने के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है।

यह रिपोर्ट नोबेल शांति पुरस्कार विजेता तिब्बती बौद्ध नेता दलाई लामा के दूतों के साथ बातचीत करने से चीन के चल रहे इनकार को भी संबोधित करती है, जिसे चीन ने 60 साल पहले तिब्बत से निर्वासित करने के लिए मजबूर किया था।

राज्य के सचिव एंटनी जे. ब्लिंकन और अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के राजदूत रशद हुसैन ने तिब्बत के राष्ट्रपति तेन्चो ग्यात्सो के इस अंतर्राष्ट्रीय अभियान में भाग लेने वाले विदेश विभाग के एक कार्यक्रम में रिपोर्ट जारी की।

ग्यात्सो ने कहा, “अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर 2022 की रिपोर्ट के विमोचन के अवसर पर मैं अन्य नागरिक समाज के नेताओं और धार्मिक स्वतंत्रता अधिवक्ताओं के साथ शामिल होने के लिए आभारी हूं, और मैं तिब्बत में धार्मिक उपासकों के चीन के उत्पीड़न पर प्रकाश डालने के लिए विदेश विभाग का आभारी हूं।”

“जैसा कि रिपोर्ट से पता चलता है, तिब्बतियों को अपनी आस्था का स्वतंत्र रूप से पालन करने, अपने धार्मिक अधिकारों के लिए बोलने या दलाई लामा और पंचेन लामा जैसे अपने आध्यात्मिक नेताओं की वंदना करने के प्रयास के लिए चीन की सरकार से भयानक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। इस उत्पीड़न को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीक़ा यही है कि वर्तमान में कांग्रेस में तिब्बत-चीन संघर्ष अधिनियम के लिए द्विदलीय प्रचार प्रस्ताव को पारित करके चीन और दलाई लामा के दूतों के बीच नए सिरे से बातचीत के लिए ज़ोर दिया जाए।”

रिपोर्ट के अनुसार, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में चीनी अधिकारियों, जो लगभग आधे तिब्बत में फैला हुआ है, को दलाई लामा की निंदा करने के लिए पादरी और तिब्बती सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता थी, जिन्होंने 1959 में अपने जबरन निर्वासन के बाद से तिब्बत में पैर नहीं रखा है।

रिपोर्ट कहती है, “प्राधिकारियों ने मठों को (चीनी कम्युनिस्ट पार्टी) नेताओं के चित्र प्रदर्शित करने के लिए मजबूर करना जारी रखा है और तिब्बतियों को अपने घरों में दलाई लामा और अन्य लामाओं की छवियों की जगह सीसीपी नेताओं के चित्रों को रखने के लिए कहा जाता है, जिसमें पूर्व अध्यक्ष माओत्से तुंग और महासचिव और (पीपुल्स) शामिल थे। रिपब्लिक ऑफ चाइना) राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रमुख हैं।”

“दलाई लामा के चित्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उनका चित्र रखने या प्रदर्शित करने के लिए कठोर नतीजों का प्रावधान है।”

एक उदाहरण के रूप में समाचार लेखों और अधिकार समूहों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी पुलिस ने जुमकार नामक एक तिब्बती को उसके घर की वेदी पर दलाई लामा की तस्वीर मिलने के बाद गिरफ़्तार कर लिया। फ़ोटो छुपाने के लिए जुमकार के साथ सांठगांठ करने के आरोप में उन्होंने उसकी बहन यूडॉन को भी गिरफ़्तार कर लिया।

इस रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों को ग्यालत्सेन नोरबू के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करने के लिए पादरी और सरकारी कर्मचारियों की भी आवश्यकता थी, जिन्हें चीनी नेताओं ने 17 मई, 1995 को गेधुन चोएक्यी न्यिमा का अपहरण करने के बाद अपना पंचेन लामा नियुक्त किया था।

परंपरागत रूप से, पंचेन लामा और दलाई लामा ने एक दूसरे के पुनर्जन्म की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

इस समय दलाई लामा के 88 वर्ष के होने के साथ ही चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह विश्व स्तर पर सम्मानित बौद्ध नेता को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की योजना बना रहा है।

हालांकि, इस रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले साल “इस बात पर जोर दिया कि दलाई लामा के उत्तराधिकार पर निर्णय किसी भी तरह के हस्तक्षेप से मुक्त पूरी तरह से तिब्बती लोगों द्वारा किया जाना चाहिए, और उन्होंने पंचेन लामा गेधुन चोएक्यी न्यिमा के 1995 के बाद से लापता होने के बारे में चिंता जताई।”

इस रिपोर्ट के मुताबिक़, चीन ने पिछले साल तिब्बती बौद्ध धर्म के सामान्य रूप से पालन करने वालों पर भी कार्रवाई की थी।

इसमें कहा गया है कि चीन ने “बौद्ध मठों और अन्य संस्थानों के आकार पर प्रतिबंध लगाना और मठों से भिक्षुओं और ननों को निकालने के लिए 2016 में शुरू किए गए अभियान को लागू करना जारी रखा है।”

रिपोर्ट में कहा गया है कि लारुंग गार और याचेन गार बौद्ध संस्थानों से तीन साल में 6,000 से 17,000 भिक्षुओं और ननों को निकाल बाहर किया गया है।

जिन लोगों को निष्कासित किया गया था, उन्हें अपनी धार्मिक शिक्षा कहीं और जारी रखने से मना किया गया था; इसके बजाय, उनमें से कई को “देशभक्ति शिक्षा” से गुज़रने के लिए मजबूर किया गया।