केंद्र सरकार ने पेट्रो-डीजल की कीमतों में कटौती कर आम जनता को बड़ी राहत दी है। लोग काफी समय में तेल की कीमतों में कटौती को लेकर सरकार से आस लगाए बैठे थे जो अब जाकर पूरी हुई है। केंद्र की ओर से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 5रुपए और 10रुपए कम कर दिए हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद देश के बाकी राज्यों ने भी तेल की कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है लेकिन कई राज्यों ने अबतक तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है और इसपर अब राजनीति शुरू हो गई है।

केंद्र सरकार के इस फौसले के तुरंत बाद भाजपा-शासित राज्यों ने भी स्थानीय वैट की दरों में कटौती कर दी। देश के 22राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में पेट्रोल एवं डीजल के दाम में अलग-अलग स्तर की कटौती देखी गई। वहीं, कुछ राज्यों में ने अब तक कोई कटौती नहीं की है।

भाजपा ने कहा है कि, जो राज्य लगातार केंद्र से तेल पर राहत चाहते थे आज वो अपने राज्यों में इस फैसले को लेने से पीछे हट रहे हैं। केरल उन राज्यों में सबसे आगे था जिसने वैट में कटौती से इन किया है। इधर केरल के वित्त मंत्री केन बालगोपाल ने कहा है कि, इस मांग के पीछे कोई तर्क नहीं है कि केरल को वैय में कटौती करनी चाहिए। केंद्र प्रति लीटर ईंधन पर राज्य की तुलना में अधिक कर वसूलता है। यह कहना गलत होगा कि केरल में कीमतों में कोई अतिरिक्त कटौती नहीं की गई। क्योंकि, केंद्र द्वारा डीजल पर 10 रुपए और पेट्रोल पर 5 रुपए की कटौती की गई तो केरल में पेट्रोल की कीमत 12.30 रुपए और डीजल 6.56 रुपए प्रति लीटर तक कम हो गया। अतिरिक्त कमी में केरल का योगदान है।

इधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सुझाव दिया है कि केंद्र को राज्यों को जीएसटी का मुआवजा जारी करना चाहिए ताकि वे वैट कम कर सकें। हालांकि, उनकी इस टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने संकेत दिया है कि राज्य में तेल की कीमतों में फिलहाल कोई कमी नहीं की जा रही है।