केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने जा रही है। सरकार संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर एक बिल पेश करने जा रही है। यह बिल प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी को भारत में बैन भी करेगा। कहा जा रहा कि ज्यादातर प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगा दिए जाएंगे। सरकारी सूत्रों ने उसे बताया कि भारत में binance ऐप के जरिए ट्रेड होने वाले डॉलर बेस्क क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाएगा, जिससे हवाला ट्रांजैक्शन्स को रोका जा सके। उसके मुताबिक, भारतीय रुपये और शेयर बाजार पर ट्रेड होने वाले सभी क्रिप्टो ट्रेड करते रहेंगे। ग्लोबल एक्सचेंज पर binance या भारत के बाहर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेडिंग को बैन किया जाएगा।

आज सुबह 10 बजे बिटकॉइन 17% से ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। क्रिप्टोकरेंसी के लिए सरकार 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने वाला विधेयक संसद में पेश करेगी। बिल में सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है। जानकारों के मुताबिक, यह समझना होगा कि सरकार इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है। आरबीआई अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी कर रही है। सरकार का मानना है कि इसमें बहुत फ्रॉड हो गया है। इस करेंसी का इस्तेमाल बहुत गैर-आधिकारिक ट्रांजैक्शन के लिए हो रहा है। पूरी तरह बैन नहीं होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट के साथ क्रिप्टोकरेंसी रेगुलेशन को लेकर चर्चा की है। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी ने भी इंडस्ट्री के लोगों से बात की है। इन सभी बातों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि पूरी तरह बैन हो जाएगा। कुछ रेगुलेशन, टैक्स होंगे। एक्सचेंज और कंप्लायंट बनेंगे। हमें बिल के कंटेंट को देखने का इंतजार करना चाहिए।