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व्यापारियों को मिला मोदी सरकार का बड़ा तोहफा- GST के लेट पेमेंट पर ब्याज दर में की कटौती

व्यापारियों को मिला मोदी सरकार का बड़ा तोहफा

कोरोना महामारी ने दुनियभर की अर्थव्यवस्था पर गहरा चोट पहुंचाया। इस महामारी ने आम जन-जीवन तहस नहस कर के रख दिया। भारत में भी इस वायरस ने जमकर तांडव मचाया जिसके चलते लॉकडाउन लगाना पड़ा। कोरोना महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर भी काफी असर हुआ और इसने कारोबारियों की भी कमर तोड़ कर रख दी थी। लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए, जीएसटी लेट पेमेंट पर लगने वाले ब्याज को घटा दिया है।

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देर से टैक्स जमा करने पर लगने वाला 18 फीसद ब्याज अब घटकर शून्य से 9 फीसद तक रह गया है। वित मंत्रालय ने ट्विट के जरिए विस्तृत जानकारी दी है। 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को अब टैक्स पीरियड मार्च, अप्रैल और मई 2021 के लेट पेमेंट के लिए पहले 15 दिनों के लिए कोई विलंब शुल्क नहीं देना होगा। इसके बाद अगले 15 दिने के लिए केवल 9 फीसद ही चार्ज किया जाएगा। इसके बाद अगर कोई जीएसटी जमा करता है तो उसे 18 फीसद विलंब शुल्क चुकाना पड़ेगा।

नवंबर महीने में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1,31,526 करोड़ रुपए का हुआ। अक्टूबर 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1,30,127 करोड़ रुपए रहा। इसमें एसजीएसटी 23,861 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 30,421 करोड़ रुपये, आईजीएसटी  67,361 करोड़ रुपये और उपकर (सेस)  8,484  करोड़ रुपये शामिल हैं। अक्टूबर के दौरान जीएसटी रेवेन्यू, जीएसटी लागू होने के बाद से दूसरा सबसे बड़ा मासिक संग्रह था।

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नवंबर के कलेक्शन में सीजीएसटी 23,978 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 31,127 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 66,815 करोड़ रुपए और उपकर 9,606 करोड़ रुपए है। लगातार दूसरे महीने सकल जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। नवंबर 2021 के महीने का राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 25 फीसदी अधिक और 2019-20 से 27 फीसदी अधिक है।