वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल, केंद्र सरकार वर्क फ्रॉम होम के लिए कानून लेकर आ रही है। दरअसल, सोशल मीडिया और सरकार के पास लगातार शिकायत मिल रही है कि कर्मचारियों से ऑफिस वाले ज्यादा घंटे तक काम करा रहे हैं या ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। इन सब मामलों को देखते हुए भारत सरकार जल्द कानून लेकर आएगी। इस कानून में परिभाषित किया जाएगा कि कंपनी की अपने कर्मचारी के प्रति क्या जिम्मेदारियां है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कई कंपनियां कोविड-19के प्रकोप के चलते अभी भी अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करा रही हैं। लेकिन इसके लिए कोई तय फ्रेमवर्क नहीं है। अक्सर कई कर्मचारी आरोप लगाते हैं कि उनके ऑफिस में उनसे ज्यादा काम लिया जाता है लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी मदद लेकर वो ऑफिस वालों के शोषण का विरोध कर सकें। जानकारी के मुताबिक, वर्क फ्रॉम होम के कानून में काम करने के घंटे तय किए जा सकते हैं। साथ ही ओवरटाइम करने पर कंपनी को कर्मचारियों को पैसे देने पड़ सकते है।
इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम के दौरान होने वाले बिजली और इंटरनेट जैसे खर्चों के लिए कंपनी कितने पैसे दे, ये भी कानून में तय किया जाएगा। केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि वर्क्र फ्रॉम होम के लिए नियम तय किए जाएंगे, जिसके लिए सरकार जल्द एक्शन ले सकती है। आपको बता दें कि पुर्तगाल में हाल ही में वर्क फ्रॉम होम को लेकर कानून बनाया गया। श्रम नियमों की एक रूपरेखा तैयार की गई है। इस कानून से कर्मचारियों के शोषण को रोकने में मदद मिली है।
