चीन की चालबाजियों के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पड़ोसी देशों की मदद के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के लिए पीएम मोदी ने 3 मिलियन डॉलर देने की घोषणा भी की है। दरअसल, इस समय श्रीलंका बेहद तंग आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। भारत की प्राथमिकता श्रीलंका सहित अपने सभी पड़ोसी मित्र देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव को आर्थिक-तकनीकि तौर पर समृद्ध करना है। 'बिम्सटेक' समूह के के जरिए पीएम मोदी अपनी इस योजना पर काम कर रहे है। आपको बता दें कि बिम्सटेक बिना पाकिस्तान के सात देशों का एक क्षेत्रीय समूह है।
Speaking at the BIMSTEC Summit. https://t.co/6ffhno70HR
— Narendra Modi (@narendramodi) March 30, 2022
बिम्सटेक में भारत के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं। 5वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिम्सटेक सेंटर फॉर वेदर को सक्रिय केंद्र बनाने के लिए भारत 30 लाख डॉलर खर्च करने को तैयार है। इसके लिए सबका सहयोग ज़रूरी है। पीएम मोदी ने कहा, 'बिम्सटेक की स्थापना का ये 25वां वर्ष है, इसलिए आज के समिट को मैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानता हूं। इस लैंडमार्क समिट के परिणाम बिम्सटेक के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। कृषि उत्पादों के लिए क्षेत्रीय सहयोग नेटवर्क बनाने की भी संभावना है। आपराधिक मामलों में भी हम सहयोग का नया ढाँचा बना रहे हैं और इसके लिए नया समझौता कर रहे हैं।'
The time has come to make the Bay of Bengal the bridge of connectivity, prosperity and security. I call on all BIMSTEC nations to dedicate themselves to work with new enthusiasm to achieve the goals we achieved together in 1997: PM @narendramodi at BIMSTEC Summit pic.twitter.com/gdouHei1oF
— DD India (@DDIndialive) March 30, 2022
पीएम मोदी ने कहा- 'यूरोप में अभी जैसी घटनाएं हुई हैं, उसे देखते हुए क्षेत्रीय सहयोग काफी ज्यादा मायने रखता है। इसी वजह से अब हमने बिम्सटेक चार्टर को भी अपना लिया है।' पीएम मोदी की तरफ से एक बड़ा ऐलान भी किया गया। उन्होंने बताया कि भारत की तरफ से ऑपरेशनल बजट को बढ़ाने के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। पीएम ने कहा कि बिम्सटेक के बजट को बढ़ाने के लिए भारत 7.6 करोड़ रुपये देगा। बजट बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य बिम्सटेक सचिवालय की क्षमता को मजबूत करना है। मेरा सुझाव है कि महासचिव इसके लिए एक रोडमैप तैयार करें।
