इस वक्त केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी प्रदूषण को लेकर काफी सख्त हैं। इस दिशा में आए दिन नई-नई पहल शुरू की जाती है ताकि पर्यावरण हरा-भरा रहे। ऐसे में अब पेट्रोल और डीजल वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं फैलता है। यह वहज है कि अलग-अलग राज्यों में ईवी वाहन खरीदने पर सरकार सब्सिडी देती है। अब अगर आप अपनी पुरानी कार को इलेक्ट्रिक कार में बदलने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके काम की खबर है।

दरअसल, दिल्ली सरकार जल्द ही ऐसे ग्राहकों के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। जिसके तहत लोग अपनी पेट्रोल-डीजल कार में इलेक्ट्रिक किट लगवाने के लिए परिवहन विभाग से परमिशन ले सकेंगे। राज्य सरकार ये योजना शुरू कर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना चाहती है। दरअसल, दिल्ली में पेट्रोल वाहन 15 साल और डीजल वाहनों के चलाने की अनुमति 10 साल ही है। ऐसे में स्क्रैपिंग से बचने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है।

लागत

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा लॉन्च किया जाने वाला नया पोर्टल उन ग्राहकों और एजेंसियों दोनों को लाएगा जो इलेक्ट्रिक किट वाले वाहनों को फिर से लगाने की प्रक्रिया में शामिल हैं। उन्हें एक मंच पर एक साथ लाकर, दिल्ली सरकार चाहती है कि प्रक्रिया सहज और पारदर्शी हो सकेय़ ग्राहक अपने पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक कारों में बदलने के लिए अपनी पसंद की कंपनियों को चुन सकेंगे। एक पुराने पेट्रोल या डीजल कार को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने में 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का खर्चा आ सकता है।

इस लॉन्च को लेकर बात करें तो, दिल्ली सरकार के मुताबिक- पोर्टल वाहन मालिकों के लिए वन-स्टॉप शॉप के रूप में काम करने का वादा करता है, ताकि वे अपने नए इलेक्ट्रिक वाहनों को आरटीओ के साथ रजिस्टर्ड कराने के बारे में जानकारी हासिल कर सके। पोर्टल इश महीने लॉन्च हो सकता है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया जाएगा। दिल्ली में पुराने वाहनों में इलेक्ट्रिक किट लगाने के लिए अब तक 11 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कंपनियों को इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज (आईसीएटी) और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) ने अप्रूव्ड किया है।