पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जब से सत्ता से खदेड़े गए हैं तब से वापसी के लिए बौखलाए हुए हैं। इसके लिए वो लगातार शाहबाज शरीफ सरकार पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही जमकर रैलियां भी कर रहे हैं, जिसके चलते हाल ही में उनकी एक रैली के दौरान हिंसक झड़प हो गया था। इमरान खान जिस तरह से देश के लोगों को भड़का रहे हैं उसे देखकर शाहबाज शरीफ कई बार कह चुके हैं कि उनका ये कदम बहुत भारी पड़ेगा। शरीफ यह भी कह चुके हैं कि खान देश को गृहयुद्ध की ओर झोंक रहे हैं जिसके लिए उन्हें मजबूरन उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। अब लगता है कि, शरीफ सरकार एक्शन में आ गई है। क्योंकि, इमरान खान के खिलाफ 'देशद्रोह की कार्यवाही' शुरू करने पर चर्चा के लिए समिति गठित की गई है।

पाक सरकार ने शुक्रवार को एक समिति गठित की जो पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी प्रमुख इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह की कार्यवाही शुरू करने के संबंध में फैसला लेगी। सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने संवाददाताओं से कहा कि एक समिति गठित करने का फैसला मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया। उन्होंने कहा कि यह समिति इस बात पर चर्चा करेगी कि पीटीआई नेतृत्व संविधान के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन करने का दोषी है या नहीं?

अनुच्छेद 6 के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक अथवा किसी अन्य अंसवैधनिक तरीके से संविधान को निरस्त करता है या तोड़ता है या निलंबित करता है या स्थगित करता है या ऐसी साजिश करता है तो वह देशद्रोह का दोषी होगा। इस अपराध को दोषी पाये जाने पर मृत्युदंड का प्रावधान है। यह घटनाक्रम उच्चतम न्यायालय द्वारा एक विस्तृत निर्णय जारी करने के बाद आया है, जिसमें बताया गया है कि अदालत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली के पूर्व उपाध्यक्ष कासिम खान सूरी के तीन अप्रैल के विवादास्पद फैसले को क्यों खारिज कर दिया था।

इसके आगे मरियम ने कहा है कि, समिति कानून मंत्री आजम नजीर तरार की अगुवाई में कार्य कारेगी और मंत्रिमंडल की अगली बैठक में अपने सुझाव पेश करेगी। उन्होंने कहा कि, उच्चतम न्यायालय के फैसले से यह साबित हो गया है कि पूर्ववर्ती सरकार ने असंवैधानिक आदेश पारित किये।