एक कैबिनेट सदस्य ने गुरुवार को खुलासा किया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 6 अरब डॉलर की नई ऋण व्यवस्था की आवश्यकता को कम करने के पाकिस्तान के अनुरोध को खारिज कर दिया है, जिससे सरकार के पास समझौते को बहाल करने की कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नेशनल असेंबली की वित्त पर स्थायी समिति के दौरान एक नीति बयान देते हुए, वित्त राज्य मंत्री डॉ. आयशा पाशा ने एमएनए की अध्यक्षता में बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान का एकमात्र विकल्प आईएमएफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएलएन) में वापस आना है। कैसर शेख, समिति ने उनकी निरंतर अनुपस्थिति के लिए वित्त मंत्री इशाक डार के खिलाफ अदालती कानून की अवमानना कानून का उपयोग करने की संभावना पर भी विचार किया।
डॉ. पाशा के अनुसार, पाकिस्तान ने आईएमएफ (IMF) से नए चालू खाता घाटे के आंकड़ों के आधार पर अपनी बाहरी वित्तपोषण आवश्यकता को $6 बिलियन कम करने पर विचार करने का अनुरोध किया, लेकिन फंड सहमत नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारी स्तर के समझौते से पहले 3 बिलियन डॉलर और समझौते के बाद शेष 3 बिलियन डॉलर की व्यवस्था करने पर सहमति हुई थी, लेकिन आईएमएफ “$ 6 बिलियन प्रदर्शन” पर जोर दे रहा था।
IMF में वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है
प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ की आईएमएफ (IMF) प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को बुलाए जाने के बावजूद, आईएमएफ ने अपना रुख नहीं बदला है, जैसा कि वित्त मंत्री के बयान से स्पष्ट है। कोई परिणाम नहीं होने की स्थिति में एक योजना बी के बारे में पूछे जाने पर, डॉ आयशा पाशा ने जवाब दिया, “आईएमएफ में वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और मैं स्पष्ट रूप से कहती हूं कि कोई योजना बी नहीं है।” उन्होंने दोहराया कि सरकार का उद्देश्य आईएमएफ कार्यक्रम को जारी रखना था। हालांकि, डॉ पाशा के बयान ने वित्त मंत्री डार के पहले के रुख का खंडन किया कि पाकिस्तान इससे निपट सकता है या आईएमएफ के बिना कोशिश करनी चाहिए।
एमएनए अली परवेज मलिक ने जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के खिलाफ आगाह किया और सुझाव दिया कि पाकिस्तान को धैर्य रखना चाहिए और पाकिस्तानी नागरिकों के पास मौजूद अघोषित विदेशी मुद्रा पर माफी जैसे उपायों पर विचार नहीं करना चाहिए।कल 6.5 बिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज में से, आईएमएफ ने पिछले चार में 3.9 बिलियन डॉलर का भुगतान किया है।
वर्षों, शेष राशि को तीन लंबित समीक्षाओं के पूरा होने पर वितरित किया जाएगा। एमएनए डॉ रमेश कुमार ने आईएमएफ कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया। उन्होंने ऐसा करने में लगातार देरी को पाकिस्तान की विदेश नीति की दिशा करार दिया।डॉ. पाशा ने दावा किया कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, विश्व बैंक और जिनेवा से 4.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता हासिल की है। उन्होंने कहा कि शेष 1.5 अरब डॉलर का प्रबंधन तभी किया जा सकता है जब कर्मचारी स्तर पर समझौता हो जाए।
