पाकिस्तान बिलकुल डिफ़ॉल्ट होने की कगार पर पहुंच गया है। भविषय के दिनों में हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। शहबाज सरकार अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) के रुके हुए राहत प्रोग्राम को शुरू करने की जद्दोजहद में लग गई है। आईएमएफ पैकेज को हासिल करने के सरकार का यह आखिरी प्रयास होगा। इस पैकेज के लिए सरकार वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अपने बजट में कई बदलाव करने पर सहमत हुई है। देश के वित्त मंत्री इशाक डार ने संसद में इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ ही कई नए कर भी जनता पर थोपने की तैयारी है।
भीख मांगने पेरिस पहुंचे थे Shehbaz Sharif
डार ने शनिवार को सांसदों से कहा, ‘पेंडिंग रिव्यू को पूरा करने के अंतिम प्रयास के तहत पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच विस्तृत बातचीत हुई है।’ उन्होंने कहा कि अगले महीने से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, सरकार 215 रुपए के नए कर लगाएगी। साथ ही खर्च में 85 अरब रुपए की कटौती करेगी। उनका कहना था कि इसके साथ ही राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए कई और उपाय भी किए जाएंगे। शुक्रवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आईएमएफ की मुखिया क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात की थी। वित्त मंत्री की तरफ से यह ऐलान उस मीटिंग के एक दिन बाद ही किया गया है।
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साल 2019 में आईएमएफ की विस्तारित फंड सुविधा (ईएफएफ) 30 जून को खत्म हो रही है। इसमें अब एक ही हफ्ता बचा है। इस साल फरवरी में कर्ज राहत कार्यक्रम के लिए आईएमएफ और पाकिस्तान सरकार के बीच नौंवी समीक्षा के लिए मीटिंग हुई थी। 6.5 अरब डॉलर के कर्ज के लिए हुई रिव्यू मीटिंग बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। पाकिस्तान, नवंबर 2022 से ही 1.1 अरब डॉलर की मदद राशि को हासिल करने की कोशिशें कर रहा है। डार ने कहा कि पाकिस्तान 215 अरब रुपए वाले नए कर लगाने के लिए राजी हो गया है।
