चीन वो देश है जिससे दुनिया के कई देश परेशान हैं। खासकर वो देश जो चीन के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। ड्रैगन इन देशों के जमीनों पर अक्सर कब्जा करते रहता है और यहां अपना अधिकार होने का दावा करता है। यहां तक कि भारत के साथ भी पिछले 2 सालों से चीन के बीच इसी को लेकर मतभेद चल रहा है। हालांकि, यहां पर भारतीय सेना के आगे चीन को उलटे पैर भागना पड़ा। चीन तिब्बती बौद्धों के उपर भी कम अत्याचार नहीं करता है। यह तो दुनिया जानाती है कि चीन उइगर मुस्लिमों की जिंदगी नर्क बना दिया है। अब ड्रैगन का तिब्बती बौद्धों पर भी अत्याचार बढ़ते जा रहा है। 4 फरवरी को बीजिंग ओलंपिक 2022 शुरु होने से ठीक एक दिन पहले सैकड़ों तिब्बती कार्यकर्ताओं ने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के खिलाफ मार्च किया और इससे बीजिंग ओलंपिक प्रभावित भी हुआ था।

इन तिब्बती कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) पर चीन का समर्थन करने का आरोप लगाया, जो "जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार कर रहा है"। इतना ही नहीं, कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन सहित आठ देशों ने चीन के भयानक मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर खेलों के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की।

तिब्बती निर्वासित समूह ने कहा, "चीन द्वारा व्यवस्थित अधिकारों के उल्लंघन के अच्छी तरह से प्रलेखित साक्ष्य के बावजूद, IOC ने लोगों पर अपने लाभ के लिए ऐसा किया।" हालांकि, ड्रैगन ने मानवाधिकारों के हनन के सभी आरोपों से इनकार करते हए उलटा कार्यकर्ताओं पर ही खेलों का 'राजनीतिकरण' करने का आरोप लगाया है। वहीं, बीजिंग खेलों के प्रवक्ता झाओ वेइदॉन्ग ने कहा है कि तथाकथित चीन मानवाधिकारों का मुद्दा लोगों द्वारा गलत मंशा से बनाया गया झूठ है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब तिब्बतियों ने किसी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में अपना विरोध दर्ज कराया है। इससे पहले भी कई बार ड्रैगन के खिलाफ तिब्बती लोग अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार की आवाज उठा चुके हैं।

2008 में, "तिब्बत में दमन" का विरोध करने के लिए बीजिंग ग्रीष्मकालीन खेलों के बाद 150 से अधिक तिब्बतियों ने कथित तौर पर आत्मदाह कर लिया था। तिब्बत पर पहली बार 1950 में चीन ने कब्जाल किया। जबरदस्ती कब्जे को चीन ने 'शांतिपूर्ण मुक्ति' करार दिया। अब, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, जिसकी 80 प्रतिशत से अधिक आबादी जातीय तिब्बती है, चीन के सबसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में से एक है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने बीजिंग के शासन की तुलना 'सांस्कृतिक नरसंहार' से भी की है।

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तहत पिछला दशक विशेष रूप से परेशानी भरा रहा है। इस समय के दौरान, बीजिंग ने न केवल बौद्ध अध्ययन केंद्रों और धार्मिक स्थलों पर बल्कि कई अन्य सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों पर भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी। उदाहरण के लिए, 2014 से, लगभग 1 मिलियन उइगर और अन्य तुर्क समुदाय, जो मुख्य रूप से इस्लाम का पालन करते हैं। इन लोगों को चीन ने एक तरह से कैदी बनाकर रखा हुआ है। शिनजियांग और अन्य जगहों पर चीन इनसे जबरन 12 घंटे से भी अधिक का करवाता है। इन्हें चीन ने सर्विलांस पर रखा है, ना तो ये शिक्षा ले सकते हैं और ना ही कहीं नौकरी कर सकते हैं।

इनके बच्चों को ड्रैगन जबरन केवल मंदारिन बोर्डिंग स्कूलों और अनाथालयों में शिक्षा के लिए रखाता है। हजारों मस्जिदों, कब्रिस्तानों और इमारतों को नष्ट कर दिया गया है, जबकि 11 मिलियन उइगरों को गहन निगरानी में रखा गया है। पिछले साल फरवरी में, कनाडा चीन के कार्यों को 'नरसंहार' के रूप में मान्यता देने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, इसी तरह, चीनी अधिकारियों ने तिब्बती भाषा के स्कूलों को चीनी में बदल दिया है और तिब्बतियों को उनकी प्राचीन परंपराओं से दूर करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। हाल ही में, उन्होंने सिचुआन के तिब्बती क्षेत्र में भगवान बुद्ध की 99 फुट की मूर्ति को ध्वस्त कर दिया।

सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्म चेलाने सहित कई लोगों ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना की तुलना तालिबान द्वारा 2001 में बामियान बुद्धों को नष्ट करने से की। दरअसल, यहां के कई वीडियो सामने आ चुके हैं जहां पर तालिबानी मुर्तियों पर गोलियां चलाकर प्रैक्टिस करते नजर आते हैं। अफगानिस्तान में 15वीं शताब्दी की दो ऐतिहासिक और विशाल प्रतिमाओं के विध्वंस ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी थीं। चेलानी ने ट्वीट किया, "चीन तालिबान के नक्शेकदम पर चल रहा है। तालिबान ने अमेरिकी आक्रमण से पहले अपने पहले शासनकाल के दौरान अफगानिस्तान में कई धार्मिक कलाकृतियों को नष्ट कर दिया था, जहां उनका सबसे उल्लेखनीय लक्ष्य छठी शताब्दी में निर्मित बुद्ध की दो विशाल मूर्तियां थीं।

बीजिंग ने दावा किया है कि आधिकारिक शिकायतें थीं कि सम्मानित मूर्ति बहुत ऊंची थी और इसके निर्माण दस्तावेज धोखाधड़ी थे। क्षेत्रीय चीनी अधिकारियों ने तिब्बती भिक्षुओं और अन्य निवासियों को भी विध्वंस देखने के लिए मजबूर किया, जो पिछले साल 12 दिसंबर को शुरू हुआ और अगले नौ दिनों तक चला।

लेकिन अधिकार संगठनों का कहना है कि मूर्ति स्थानीय अधिकारियों के पूर्ण समझौते के साथ बनाई गई थी और निर्माण के लिए आवश्यक सभी कानूनी दस्तावेज मौजूद थे। 2015 में बड़े प्रयास के साथ निर्मित, कांस्य प्रतिमा की कीमत लगभग 6.3 मिलियन अमरीकी डालर थी, जिसे स्थानीय तिब्बतियों द्वारा दान किया गया था।

बुद्ध की प्रतिमा को नष्ट करने से ठीक पहले, इलाके में एक मठवासी स्कूल को भी गिरा दिया गया था जिसने भूमि उपयोग कानून का उल्लंघन किया था। स्कूल इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था, जो तिब्बती बौद्ध धर्म, तिब्बती भाषा, चीनी मंदारिन और अंग्रेजी में कक्षाएं चलता था। इसके 130 छात्रों को धर्म, भाषा, और अपनी संस्कृति और परंपरा के संरक्षण और अभ्यास के अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए, घर लौटने के लिए मजबूर किया गया था।

इसके अलावा, चीनी अधिकारी तिब्बतियों को भी निशाना बनाते रहे हैं, खासकर उन कार्यकर्ताओं को जो बीजिंग के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उनके नवीनतम लक्ष्यों में से एक तिब्बती भिक्षु और लेखक गेदुन लुंडुप थे, जिन्हें आखिरी बार 2 दिसंबर, 2020 को जबरन एक कार में ले जाते हुए देखा गया था। लुंडुप का एकमात्र अपराध "तिब्बती बौद्ध धर्म के पापीकरण" विषय पर आयोजित एक कार्यशाला के दौरान एक प्रश्न उठाना था। कार्यशाला रेबगोंग काउंटी में आयोजित की गई थी और गेंडुन ने कथित तौर पर पूछा था, "… कोई तिब्बती बौद्ध धर्म को कैसे बदनाम करता है?"।

साधारण सवाल के कारण उनके और स्पीकर के बीच मौखिक विवाद हो गया। कुछ दिनों के बाद, उन्हें एक द्वंद्वात्मक सत्र में भाग लेने के लिए जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया। 27 सितंबर, 2021 को, उनके परिवार को उनके मुकदमे के बारे में फोन कर सूचना दिया गया। लेकिन तब से किसी ने लुंडुप को नहीं देखा है और न ही उनके ठिकाने को जाना है। एक तिब्बती भाषा की वेबसाइट जिसे उन्होंने प्रशासित किया था, कई अन्य लोगों के बीच भी बंद कर दी गई थी। तथ्य यह है कि शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली सरकार ने न केवल तिब्बती बौद्ध धर्म के पापीकरण को प्राथमिकता दी है, बल्कि इसे सार्वजनिक रूप से 2017 में एक आधिकारिक नीति घोषित किया गया था।

इसने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को चीन में सभी धर्म-संबंधी गतिविधियों का पर्यवेक्षक बनने का अधिकार दिया। पांच साल बाद, नीति न केवल मठों में बल्कि शिक्षा जगत में भी अपनी अशुभ उपस्थिति दर्ज करा रही है। पिछले साल का एक मामला है जिसमें ज़िनिंग में सोंगन बौद्ध विश्वविद्यालय में एक ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां तिब्बती बौद्ध धर्म के पापीकरण पर कम से कम 35 अकादमिक पत्र प्रस्तुत किए गए थे।

तीन दिवसीय सम्मेलन में 500 से अधिक धार्मिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। लुंडुप जैसे आलोचकों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है, खासकर अगर 86 वर्षीय दलाई लामा के साथ कोई संबंध साबित हो सकता है, जो 1959 से भारत में रह रहे हैं। हाल ही में, चीन ने एक बार फिर दलाई लामा के साथ अपने संबंधों को त्यागने के लिए रोजगार की तलाश कर रहे तिब्बतियों को चेतावनी दी। इस बीच, नवीनतम विकास में, किंघई प्रांत में एक बौद्ध मठ के अंदर एक अतिरिक्त चीनी पुलिस निगरानी इकाई तैनात की गई है।

निगरानी दल भिक्षुओं और उनकी दैनिक गतिविधियों की निगरानी के लिए है। उनके मोबाइल फोन पर एक विशिष्ट ऐप टीम के सदस्यों को सूत्रों के अनुसार भिक्षुओं की बातचीत को पहचानने और ट्रैक करने में मदद करता है। इन घोर मानवाधिकार उल्लंघनों के बावजूद, आईओसी द्वारा चीन को ओलंपिक देने की वैश्विक शक्तियों द्वारा व्यापक आलोचना और गहरी चिंताएं आकर्षित की गई हैं।

यहां तक ​​​​कि चीन ने शानदार एथलेटिक तमाशे से दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के विवादों को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। ओलंपिक चीन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है, वैश्विक समुदाय देश के मानवाधिकार रिकॉर्ड में सुधार के लिए अपने राजनयिक प्रयास को नवीनीकृत कर रहा है।