बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई से कराने के सर्वोच्च न्यायालय फैसले पर कहा कि बिहार में कानून के अनुसार ही काम हुआ है। उन्होंने इस मामले में किसी प्रकार की राजनीति से भी इनकार किया। सीबीआई जांच के आदेश के बाद मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया कि इस मामले में बिहार में जो भी किया गया वह संवैधानिक, न्यायसंगत और कानून के अनुरूप था।

इस फैसले पर नीतीश ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, "यह हम लोगों की नहीं न्याय की जीत है। हमने संविधान का पालन किया है और इस फैसले के बाद यह विश्वास है कि परिवार को अब पूर्ण न्याय मिलेगा।"
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<p dir="ltr" lang="hi">आज माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा पटना में दर्ज कराए गए मामले पर बिहार पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई एवं बिहार सरकार द्वारा इस मामले को CBI को सौंपने के निर्णय को विधि सम्मत एवं उचित ठहराया गया है।…..(1/2)</p>
— Nitish Kumar (@NitishKumar) <a href="https://twitter.com/NitishKumar/status/1296009470867173376?ref_src=twsrc%5Etfw">August 19, 2020</a></blockquote>
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<p dir="ltr" lang="hi">…..(2/2) कुछ लोग इसे राजनीतिक रूप देना चाह रहे थे जबकि राज्य सरकार का मानना था कि इसका संबंध न्याय से है। मुझे भरोसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद CBI यथाशीघ्र इस मामले की जांच करेगी और शीघ्र न्याय मिल सकेगा।</p>
— Nitish Kumar (@NitishKumar) <a href="https://twitter.com/NitishKumar/status/1296009647959154695?ref_src=twsrc%5Etfw">August 19, 2020</a></blockquote>
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इस मामले को राजनीति से रिश्ता के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है इसका कानून और न्याय से रिश्ता है।

इधर, बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से जनमानस का न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा प्रगाढ़ हुआ है और उम्मीद बढ़ी है।

उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों द्वारा पटना में मामला दर्ज करवाने के उपरांत जांच के लिए मुंबई गई पुलिस के साथ वहां किए गए असहयोग और पुलिस टीम के नेतृत्व के लिए गए आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वरंटाइन किया जाना सीधे तौर पर जांच को बाधित करना था ।

उन्होंने कहा कि परिजनों के अनुरोध पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जांच की अनुमति प्रदान कर दी।.