कोरोना संकट के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 10 राज्यों में मुख्यमंत्रियों और 54 जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुईं। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि सिर्फ भाजपा के कुछ मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी और विपक्ष के सीएम चुपचाप बैठे रहे। यहां तक की उन्हें भी बोलने का मौका नहीं दिया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद ममता बनर्जी ने कहा, बैठक में मुख्यमंत्रियों को कठपुतली की तरह बिठाकर रखा। हम अपमानित महसूस कर रहे हैं। बैठक में सीएम को बोलने नहीं दिया गया। इसके आगे उन्होंने कहा कि, पीएम ने हम से ऑक्सीजन, जानलेवा ब्लैक फंगस और दवाइयों को लेकर कुछ नहीं पूछा।

ममता बनर्जी ने केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में वैक्सीन की भारी कमी है। हम तीन करोड़ टीके की मांग रखने वाले थे, लेकिन कुछ बोलने नहीं दिया गया। इस महीने 24 लाख वैक्सीन देने का वादा किया गया था, लेकिन सिर्फ 13 लाख वैक्सीन दी गई। वैक्सीन की कमी के कारण कई टीकाकरण केंद्रों को बंद करना पड़ा है।

बैठक में प्रधानमंत्री ने क्या कहा

इस बैठक में पीएम मोदी ने छत्‍तीसगढ़, हरियाणा, केरल, महाराष्‍ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्‍थान, उत्‍तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश के जिला अधिकारियों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों से बात कर हालात की जानकारी ली।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, टीकाकरण की रणनीति को लेकर केंद्र सरकार, राज्यों से मिले सभी सुझावों को आगे बढ़ा रही है और इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों को अगले 15 दिनों की, टीकों की खुराक की सूचना उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में टीकों की आपूर्ति आसान होगी और इससे टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया को भी आसान बनाने में मदद मिलेगी।

अधिकारियों से संवाद के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि महामारी से लड़ाई के हमारे तौर-तरीकों में निरंतर बदलाव, निरंतर नवोन्मेष बहुत ज़रूरी है। ये वायरस अपना स्वरूप बदलने में माहिर है। या कहें कि यह बहुरूपिया तो है ही, धूर्त भी है। इसलिए इससे निपटने के हमारे तरीके और हमारी रणनीति भी विशेष होनी चाहिए।

पीएम मोदी ने कहा कि टीकाकरण की रणनीति में भी हर स्तर पर राज्यों और अनेक पक्षों से मिलने वाले सुझावों को शामिल करके आगे बढ़ाया जा रहा है।