प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने देशे के नाम संबोधन में कहा है कि देश के 80करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण देश में उत्पन्न स्थिति को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि किसी भी देशवासी को भूखा न सोना पड़े इसलिए फ्री अनाज योजना दीपावली तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इन अफवाहों से लोगों को सावधान करते हुए कहा कि सभी लोग जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगवाएं। पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों को ये वैक्सीन मुफ्त करवाएगी।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट को लेकर देश को संबोधित करते हुए कहा कि आज भी देश इससे लड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने पिछले दिनों कोरोना की दूसरी लहर का पीक देखा, जिसमें हमने बड़ी संख्या में लोगों को खोया है। तेजी से मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ी थी, जिसकी आपूर्ति के लिए सेना तक को लगाया गया। विदेशों से भी ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। इसके अलावा जरूरी दवाओं के उत्पादन से लेकर विदेश से लाने तक में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन से लड़ाई में सबसे कारगर हथियार कोविड प्रोटोकॉल है। मास्क और दो गज की दूरी ही सबसे अच्छा उपाय है।

पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन इस संक्रमण से जंग के लिए एक सुरक्षा चक्र है, लेकिन यह भी समझना होगा कि दुनिया में वैक्सीन की सप्लाई कम है। ऐसे बहुत कम देश और कंपनियां हैं, जहां दवाएं बन रही हैं। पीएम मोदी ने पोलियो और चेचक का उदाहरण देते हुए कहा कि एक समय में हमें महामारियों से निपटने के लिए टीकों का दशकों तक इंतजार करना पड़ता था। पीएम मोदी ने कहा कि यदि आज हमारे देश में वैक्सीन न बन रही होती तो समझिए क्या होता। पीएम मोदी ने कहा कि जिस रफ्तार से देश में पहले टीकाकरण चल रहा था, उस स्पीड से तो कंप्लीट टीकाकरण के लिए 40साल लग जाते।

पीएम मोदी ने कहा कि हम जब सत्ता में आए तो टीकाकरण की स्पीड बहुत कम थी, लेकिन हमने शत-प्रतिशत टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया। हम 100फीसदी टीकाकरण की ओर बढ़ ही रहे थे कि कोरोना के संकट ने हमें घेर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में आशंका जताई जा रही थी कि कैसे भारत इतनी बड़ी आबादी को बचा पाएगा। लेकिन नीयत साफ होती है तो अच्छे परिणाम आते ही है। तमाम आशंकाओं को दरकिनार करके हमने 1साल के भीतर दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार कर दीं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में 23करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं।

हमारे यहां कहा जाता है कि विश्वास से ही सिद्धि होती है। हमें पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक बहुत ही कम समय में वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। वैज्ञानिक जब इस बारे में प्रयास कर ही रहे थे तो हमने लॉजिस्टिक की तैयारियां शुरू कर दी थीं। पिछले साल जब कोरोना के कुछ हजार केस ही थे, तभी हमने वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया था। वैक्सीन निर्माताओं को क्लीनिकल ट्रायल से लेकर फंड तक की मदद की गई। आत्मनिर्भर भारत के तहत मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी कंपनियों को हजारों करोड़ रुपये मुहैया कराए गए।

पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी लहर में बच्चों के शिकार होने की आशंका को लेकर उन्होंने कहा कि 2टीकों पर ट्रायल चल रहा है। यही नहीं पीएम मोदी ने कहा कि एक नेजल वैक्सीन पर भी काम चल रहा है, जिसका नाक में छिड़काव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने प्राथमिकता के आधार पर हेल्थ वर्कर्स और अधिक आयु के लोगों को टीके लगाए गए। यदि हेल्थ वर्कर्स को दूसरी लहर से पहले वैक्सीन न लगी होती तो क्या होता। ज्यादा से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को टीका लगने के चलते ही वे दूसरों की सेवा में लग पाए और लाखों लोगों का जीवन बचा पाए।

कोरोना के लगातार कम होते मामलों के बीच देश के सामने अलग-अलग सुझाव भी आने लगे। यह भी कहा जाने लगा कि आखिर राज्य सरकारों को टीकों और लॉकडाउन के लिए छूट क्यों नहीं मिल रही है। इसके लिए संविधान का जिक्र करते हुए यह दलील दी गई कि आरोग्य तो राज्य का विषय है। इसके बाद केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस तैयार कीं और राज्यों को छूट दी कि वे अपने स्तर पर प्रतिबंध लागू कर सकें। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल 16जनवरी से 30अप्रैल तक वैक्सीनेशन का कार्यक्रम केंद्र की देखरेख में ही आगे बढ़ा था। इस बीच कई राज्य सरकारों ने कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए। कई तरह के स्वर उठे कि वैक्सीनेशन के लिए आयु वर्ग क्यों बनाए गए। कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठीं कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है। काफी चिंतन-मनन के बाद यह फैसला हुआ कि यदि राज्य सरकारें अपनी ओर से प्रयास करना चाहती हैं तो भारत सरकार क्यों ऐतराज करे।

इसलिए 16जनवरी से चली आ रही व्यवस्था में एक बदलाव किया गया। 1मई से 25फीसदी काम राज्यों को सौंप दिया गया। उसे पूरा करने के लिए उन्होंने प्रयास भी किए। लेकिन इसी दौरान उन्हें पता भी चला कि इतने बड़े अभियान में क्या समस्याएं आ रही हैं। हमने मई में देखा कि कैसे लगातार बढ़ रहे केस, टीकों के लिए बढ़ते रुझान और दुनिया में टीकों की स्थिति को देखते हुए राज्यों की राय फिर बदलने लगी। कई राज्यों ने कहा कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि राज्यों को दिक्कत न हो और सुचारू रूप से टीकाकरण हो। इसलिए हमने 1मई से पहले वाली व्यवस्था को लागू करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब केंद्र सरकार ही राज्यों को दी गई वैक्सीनेशन की 25फीसदी जिम्मेदारी भी उठाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि दो सप्ताह तक हम यह तैयारी कर लेंगे।