नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केपी शर्मा ओली को पद मुक्त कर शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का राष्ट्रपति को आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने ससंद विघटन के राष्ट्रपति के फैसले को लगातार दूसरी बार रद्द कर दिया है।

यह केपी शर्मा ओली के लिए बड़ा झटका है, हाला ही में उन्होंने संसद में विश्वास मत भी गंवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सोमवार को नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को दो दिनों के भीतर प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने का भी आदेश दिया। चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा की अगुवाई वाली पीठ ने पिछले सप्ताह मामले में सुनवाई पूरी की थी। पीठ में सुप्रीम कोर्ट के चार अन्य वरिष्ठतम जज दीपक कुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वर प्रसाद खातीवाड़ा और डॉ आनंद मोहन भट्टराई शामिल हैं।

प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंडारी ने पांच महीने में दूसरी बार 22 मई को संसद के निचले सदन को भंग कर दिया था। राष्ट्रपति ने 12 और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 30 याचिकाएं दाखिल की गई,जिनपर आज फैसला आया है। नेपाल की 275 सदस्यीय संसद में विश्वास मत खोने के बाद प्रधानमंत्री ओली फिलहाल अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने चुनावों को लेकर अनिश्चितता के बावजूद मध्यावधि चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी। चुनाव आयोग ने घोषणा की कि चुनावी प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू होगी। चुनावी कार्यक्रम के अनुसार, राजनीतिक दलों को 15 से 30 जुलाई के बीच चुनाव आयोग में पंजीकरण कराना होगा।

कौन हैं शेर बहादुर देउबा?

शेर बहादुर देउवा नेपाल के वरिष्ठ विपक्षी नेता हैं। उन्होंने नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री के रूप में 2017 में शपथ ली थी। वो1995 से 1997 तक, फिर 2001 से 2002 तक और 2004 से 2005 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस वक्त वो नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं।