गुटनिरपेक्ष आंदोलन (नाम/एनएएम) को बाधित करने के पाकिस्तान के प्रयासों पर भारत ने उसे चेताया है। भारत ने शुक्रवार को गुटनिरपेक्ष देशों के सदस्य देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रलाप पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस मंच का उपयोग किसी सदस्य को दूसरे देश के खिलाफ अपना एजेंडा चलाने के लिए नहीं करना चाहिए। इससे मंच कमजोर होगा और वैश्विक नेतृत्व की क्षमता खो देगा।
भारत के विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने शुक्रवार को एनएएम की वर्चुअल मंत्रिस्तरीय बैठक में कहा, "अगर हम अपने आंदोलन को ऐसे मंच तक सीमित करते हैं, जहां द्विपक्षीय शिकायतें या साथी सदस्य राष्ट्रों को शर्मसार करने के लिए ऐसा किया जाता है तो हम जल्द ही कमजोर और अप्रासंगिक इकाई बन जाएंगे और वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं रह जाएगी।"
मुरलीधरन ने आंदोलन के संस्थापक सिद्धांतों को अपनाने की 65वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित की गई बैठक के दौरान अपनी बात रखी। इसकी थीम, "कोविड-19 सहित उभरती वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ अधिक प्रासंगिक, संयुक्त और प्रभावी एनएएम" रही। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर राग अलापा था, जिस पर भारत ने उसे इशारों-इशारों में करारा जवाब दिया है।
मुरलीधरन ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही उसे अप्रासंगिक मुद्दों को उठाने के लिए जमकर लताड़ लगाई। मुरलीधरन ने आगे कहा कि सदस्यों को उन मुद्दों को उठाने से पहले सोचना चाहिए जो एजेंडे में नहीं हैं। मुरलीधरन ने यह भी कहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य कभी किसी दूसरे राज्य द्वारा किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता को कम करना नहीं था और न ही हो सकता है।
उन्होंने बैठक में कोविड-19 संकट से निपटने पर जोर देते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने की एनएएम की अनोखी परंपरा एक रास्ता प्रदान कर सकती है। उन्होंने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन को याद किया, जिसमें कहा गया था, "संकट से लड़ने में मानवता की मदद करने के लिए भारत की अपार वैक्सीन उत्पादन और वितरण क्षमता का उपयोग किया जाएगा।"
मुरलीधरन ने इस दौरान आतंकवाद के मुद्दे को भी उठाया। मुरलीधरन ने कहा कि आतंकवाद और उसके समर्थकों ने अपने आतंक को बेरोकटोक फैलाना जारी रखा है। गलत सूचना और फर्जी खबरें सामाजिक सामंजस्य और सामूहिक सुरक्षा पर कहर ढा रही हैं। जलवायु परिवर्तन एक अस्तित्वगत खतरा बन गया है। साइबर सुरक्षा के खतरे और सीमांत प्रौद्योगिकियों के असमान प्रभाव से अशांति पैदा हो रही है। दुनिया की अधिकांश आबादी के लिए विकास की चिंता सर्वोपरि हैं।
उल्लेखनीय है कि गुट-निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई थी। भारत गुट-निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है। गुट-निरपेक्ष आंदोलन बांडुंग सिद्धांतों पर आधारित है, जो कि 1955 में बेलग्रेड शिखर सम्मेलन, एफ्रो-एशियाई सम्मेलन में अपनाया गया था।
शुक्रवार की बैठक के अपने भाषण में कुरैशी ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापते हुए कहा, "जम्मू एवं कश्मीर के लोगों के संघर्ष को क्रूरता से दबाया जा रहा है।".