उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम कोशव प्रसाद मौर्या ने आज लखनऊ से बड़ा ऐलान किया है। उत्तराखंड के बाद अब यूपी में भी समान नागरिक संहिता शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि, उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस दिशा में विचार कर रही है और यह बीजेपी के प्रमुख चुनावी वादों में से एक है। उन्होंने कहा कि, सभी को समान नागरिक संहिता की मांग करनी चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए। यह भाजपा के प्रमुख वादों में से एक है और हम इसके पक्ष में हैं और यह यूपी और देश की जनता के लिए जरूरी है।
बता दें कि, उत्तर प्रदेश से पहले उत्तराखंड की धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता पहल की शुरुआत की है। धामी कैबिनेट द्वारा समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी जा चुकी है और इस कानून को लागू करने की दिशा में पहला कदम उठाया जा चुका है। धामी यह बता चुके हैं कि, संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान है और उच्चतम न्यायालय ने भी समय—समय पर अपने आदेशों में इसे लागू किए जाने को कहा है।
Everyone should demand and welcome Uniform Civil Code. Uttar Pradesh govt is also thinking in this direction. We're in favour of it and it is necessary for UP and the people of the country. This is also one of the main promises of BJP: UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya in Lucknow pic.twitter.com/ry7SR2QzWR
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 23, 2022
गौरतलब हो कि चुनाव से पहले उत्तरखंड के सीएम धामी ने वादा किया था कि, प्रदेश में अगर BPJ की सरकार आती है तो समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। और चुनाव जीतने के बाद चुनाव से पहले किए गए अपने वादे को पूरा करते हुए मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों वाली समिति संहिता का मसौदा तैयार करने से पहले सभी के विचारों को जानेगी और सभी वर्गों से समन्वय करेगी।
