<p id="content">भारत सरकार ने पाकिस्तान को गिलगिट-बाल्टिस्तान भारतीय क्षेत्र को तत्काल खाली करने को कहा है, जिसे इमरान खान सरकार ने रविवार को अपना अंतरिम पांचवां प्रांत घोषित किया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को घोषणा की कि उनकी सरकार ने गिलगित-बाल्टिस्तान को 'अंतरिम-प्रांतीय दर्जा' देने का फैसला किया है। जो कि पूर्व राज्य जम्मू और कश्मीर की तत्कालीन रियासत का एक हिस्सा था, जिस पर 1947 में पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था।</p>
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, "भारत सरकार अवैध रूप से पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से में भौतिक परिवर्तन लाने के प्रयास को मजबूती से खारिज करती है।"
केन्द्र सरकार ने दोहराया कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, जिसमें तथाकथित 'गिलगित-बाल्टिस्तान' भी शामिल है, वह भारत का अभिन्न अंग है। श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान सरकार के पास 'अवैध रूप से और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है।
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<p dir="ltr" lang="en">Please see our statement on Pakistan Government’s decision to accord “provisional provincial status” to the so-called “Gilgit-Baltistan” : <a href="https://t.co/8XzPT0aSFH">pic.twitter.com/8XzPT0aSFH</a></p>
— Anurag Srivastava (@MEAIndia) <a href="https://twitter.com/MEAIndia/status/1322904525368365056?ref_src=twsrc%5Etfw">November 1, 2020</a></blockquote>
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प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार इन भारतीय क्षेत्रों की स्थिति को बदलने की कोशिश करने के बजाय पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे के तहत सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने का आह्वान करती है।.
