केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2020 के बाद से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केंद्रीय संस्थानों को 3.04 करोड़ से अधिक एन-95 मास्क और 1.28 करोड़ से अधिक पीपीई किट वितरित किए हैं। साथ ही, 10.83 करोड़ से अधिक एचसीक्यू टैबलेट भी उन्हें मुफ्त बांटे गए हैं। इसके अलावा, 22,533 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर विभिन्न राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को वितरित किए गए हैं। केंद्र वेंटिलेटरों को लगाए जाने और उनका संचालन भी सुनिश्चित कर रहा है।
कोविड-19 महामारी के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से किये जा रहे अथक प्रयासों तथा महामारी से लड़ने के लिए प्रभावी प्रबंधन के तहत स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में केंद्र सरकार की अहम भूमिका रही है।
कोविड-19 से निपटने के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के साथ-साथ, केंद्र सरकार राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों को उनके प्रयासों में मदद के लिए मुफ्त में चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति कर रही है। भारत सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए ऐसे अधिकांश चिकित्सा उत्पाद शुरुआत में देश में नहीं बनाए जा रहे थे। महामारी के कारण बढ़ती वैश्विक मांग के कारण विदेशी बाजारों में भी उनकी उपलब्धता कम हो गई थी।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और अन्य के संयुक्त प्रयासों से इस अवधि के दौरान आवश्यक चिकित्सा उपकरणों जैसे पीपीई किट, एन-95 मास्क, वेंटिलेटर इत्यादि के निर्माण और आपूर्ति के लिए घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित किया गया है। परिणामस्वरूप, आत्मानिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का संकल्प मजबूत हुआ और केंद्र सरकार द्वारा आपूर्ति किए जा रहे अधिकांश चिकित्सा उपकरण और सामग्रियां अब देश में ही बनाई जा रही हैं।
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