1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 28 फीसदी महंगाई भत्ता लागू हो चुका है। इस कड़ी में बिहार सरकार के कर्मचारियों को भी डबल खुशखबरी मिल सकती हैं। दरअसल, मोदी सरकार की तर्ज पर ही राज्य सरकार डीए बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। सूत्रों की मानें तो कर्मचारियों के डीए को 17% से 28% किए जाने की संभावना है। इस मामले को लेकर अधिकारियों ने बताया कि राज्य के वित्त विभाग ने एक प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल को मंजूरी के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
आपको बता दें कि जनवरी 2020 से बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसे में डीए को अगस्त में मंजूरी मिलती हैं तो ये जुलाई से प्रभावी होगा और कर्मचारियों को एक महीने का बकाया भुगतान किया जाएगा। डीए में बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर लगभग 2,500 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है। इसका फायदा पेंशनर्स को भी मिलेगा।
नियमित राज्य सरकार के कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और अन्य तदर्थ कर्मचारियों सहित हर महीने बिहार का कुल वेतन बिल लगभग 4,500 करोड़ रुपये आता है। राज्य के वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में राजस्व संग्रह लॉकडाउन के बावजूद बहुत कम नहीं रहा है।
