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7th Pay Commission: मोदी सरकार हुई केंद्रीय कर्मचारियों पर मेहरबान, अगस्त से DA के साथ-साथ ये भत्ता भी बढ़कर मिलेगा!

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार एक के बाद एक खुशखबरी ला रही है। बीते डेढ़ साल से महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटने के बाद अब एक और राहत भरी खबर है। दरअसल, सरकार ने अब केंद्रीय कर्मचारियों का एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस भी रिवाइज कर दिया है। जिसके बाद अब कर्मचारियों को अगस्‍त के सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़कर मिलेगा। सरकार के आदेश के मुताबिक एचआरए इसलिए बढ़ाया गया है क्‍योंकि महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है।

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसद से बढ़ाकर 28 फीसद कर दिया है, इस घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ाकर 27 परसेंट तक कर दिया है। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जब महंगाई भत्ता 25 परसेंट से ज्यादा हो जाएगा। तो हाउस एचआरए को रिवाइज किया जाएगा। 1 जुलाई से डियरनेस अलाउंस बढ़कर 28 परसेंट हो चुका है, इसलिए एचआरए को भी रिवाइज करना जरूरी है।

वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को उनके शहर के आधार पर एचआरए मिलेगा। शहरों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, X, Y और Z है. रिवीजन के बाद X कैटेगरी शहरों के लिए एचआरए बेसिक पे का 27 परसेंट होगा, इसी तरह से Y कैटेगरी शहरों के लिए एचआरए बेसिक पे का 18 परसेंट होगा जबकि Z कैटेगरी शहरों के लिए ये बेसिक पे का 9 परसेंट होगा।

अगर किसी शहर की आबादी 5 लाख को पार कर जाती है तो वह Z कैटेगरी से Y कैटेगरी में अपग्रेड हो जाता है, यानि वहां 9% के बजाय 18% एचआरए मिलने लगेगा। जिस शहर की आबादी 50 लाख से ज्यादा होती है, वह X कैटेगरी में आते हैं. तीनों कैटेगरी के लिए न्यूनतम हाउस रेंट अलाउंस 5400, 3600 और 1800 रुपए होगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के मुताबिक, जब महंगाई भत्ता 50 परसेंट पहुंच जाएगा तो  HRA X, Y और Z शहरों के लिए 30 परसेंट, 20 परसेंट और 10 परसेंट कर दिया जाएगा।