कोरोना महामारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने रविवार को 25राज्यों के लिए बड़ा फंड जारी किया है। केंद्र 25राज्यों में पंचायतों को 8923.8करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की है। वित्त मंत्रालय ने राज्य पंचायतों के लिए शनिवार को यह अनुदान राशि जारी की। यह अनुदान पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों- गांव, ब्लॉक और जिले के लिए आवंटित किया गया है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को ट्वीट कर भी अनुदान राशि जारी किए जाने के बारे में बताया।
मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि, शनिवार को जारी हुई रकम वर्ष 2021-22के लिए यूनाइटेज ग्रान्ट्स की पहली किस्त है। इस रकम का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा अन्य कार्यों के साथ ही कोविड-19महामारी से निपटने के लिए आवश्यक विभिन्न रोकथाम उपायों में किया जा सकेगा। इस प्रकार यह संक्रमण से लड़ने के लिए पंचायतों के तीन स्तरों में संसाधनों को बढ़ाएगा। मंत्रालय ने अलग-अलग राज्यों को दिए गए अनुदान की सूची भी जारी की है।
✅Centre releases Rs. 8923.8 crore to Panchayats in 25 States
✅Release of grant advanced in view of COVID-19 pandemic
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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) May 9, 2021
इस सूची के अनुसार, सबसे अधिक राशि उत्तर प्रदेश को 1441.6करोड़ रुपये मिली है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल को 652.2करोड़, बिहार को 741.8करोड़, गुजरात को 472.4करोड़, हरियाणा को 187करोड़, झारखंड को 249.8करोड़, कर्नाटक को 475.4करोड़, मध्य प्रदेश को 588.8करोड़, महाराष्ट्र को 861.4करोड़, राजस्थान को 570.8करोड़ और तमिलनाडु को 533.2करोड़ रुपये की अनुदान राशि मिली है।
✅Centre releases Rs. 8923.8 crore to Panchayats in 25 States
✅Release of grant advanced in view of COVID-19 pandemic| @FinMinIndia | pic.twitter.com/lwOLL2ZyUT
— Office of Mr. Anurag Thakur (@Anurag_Office) May 9, 2021
बताते चले कि, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, यूनाइटेड ग्रान्ट्स की पहली किस्त राज्यों को जून, 2021 में जारी होनी थी। लेकिन मौजूदा कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए और पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने समय से पहले अनुदान जारी करने का निर्णय लिया।
