वित्त मंत्री निर्मला सीतीरमण आज संसद में आम बजट पेश करेंगी। बजट एक ऐसे समय में आ रहा है जब देश कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन से अर्थव्यव्स्था पर काफी असर पड़ा। कई सेक्टरों में मंदी देखी गई। अर्थव्यव्स्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए यह बजट काफी अहम है। वहीं, लोगों को रोजगार, टैक्स में रियायत, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार से राहत की उम्मीद है। जानकारों का कहना है कि इस पर मिलने वाले टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है।

इस बजट से मीडिल क्लास को काफी उम्मीदें हैं। सरकार आम जनता को राहत देने के लिए ऐसी कई घोषनाएं कर सकती हैं। माना जा रहा है कि बजट में सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण और हेल्थकेयर जैसे सेक्टरों में खर्च बढ़ाने पर होगा। इससे रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। साथ ही, MSMEs सेक्टर द्वारा बनाए गई वस्तुओं और उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए मांग बढ़ेगी और ओवरऑल खपत में बढ़त देखने को मिलेगी।

स्वास्थ्य पर खर्च?

वित्त वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का बजट 67,112 करोड़ रुपये आवंटित किया था। इसमें प्रधानमंत्री सवास्थ्य सुरक्षा योजना और परिवार कल्याण योजनाओं के क्रमश: 6,020 और 600 करोड़ रुपये शामिल थे। कोरोना वैक्सीनेशन के चलते इस साल मंत्रालय का बजट बढ़ने की संभावना है।

होम लोन सस्ता या महंगा?

होम लोन के बारे में जानकारों का कहना है कि इस पर मिलने वाले टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। आयकर की धारा 80-सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की सीमा में होम लोन का मूलधन आता है। इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह धारा 24-बी के तहत टैक्स छूट का फायदा बढ़ाए जाने की उम्मीद है।

टैक्स छूट सीमा पर नजर

कई साल से मांग हो रही है कि बेसिक टैक्स छूट सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर देनी चाहिए। मोदी सरकार ने साल 2019-20 के बजट में 2.5 से 5 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए 12,500 की विशेष छूट देकर 5 लाख तक की आय को कर मुक्त करने की कोश‍िश तो की, लेकिन स्थायी रूप से 5 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने की मांग की जा रही है।