अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो मोदी सरकार आपको जल्द ही तोहफा देने वाली है। दअसल, मोदी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक, हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए NHAI ने 22 राज्यों के 650 प्रॉप्रटीज की पहचान की है जिसका एरिया 3000 हेक्टेयर का है। NHAI अगले पांच सालों में निजी क्षेत्र के साथ मिलकर विकास कार्यक्रम शुरू करेगा।
राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे ईवी चार्जिंग स्टेशन होने से भारत में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को काफी मदद मिलेगी। खासकर उन लोगों को जो इन कारों से लंबे सफर के लिए निकले है। वर्तमान में इलेक्ट्रिक व्हीकल मालिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राजमार्गों के किनारे बहुत कम ईवी चार्जिंग स्टेशन मौजूद है। नेशनल हाईवे पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने से देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल कल्चर को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि भारत जल्द ही दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब होगा।
भारत का लक्ष्य है कि इस दशक के अंत तक सभी कमर्शियल कारों में 70 प्रतिशत, निजी कारों में 30 प्रतिशत, बसों में 40 प्रतिशत और दोपहिया और तिपहिया वाहनों में 80 प्रतिशत इलेक्टिक व्हीकल हो जाएं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत को अगले नौ वर्षों में लगभग 30 लाख सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क की आवश्यकता होगी।
सरकार के फोकस से हाईवे नेटवर्क के लिए विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और संबंधित सेवाएं मुहैया कराने पर अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। ईवी चार्जिंग स्टेशनों के अलावा, NHAI बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाईवे के साथ-साथ रेस्तरां, फूड कोर्ट, रिटेल आउटलेट जैसे कमर्शियल स्पेस की भी योजना बना रहा है।
