केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों के ऊपर से सरकार संबंधी लेन-देन से जुड़ा आधिकारिक प्रतिबंध हटा लिया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, टैक्स समेत अन्य राजस्व भुगतान सेवाएं, पेंशन भुगतान और छोटी बचत योजनाओं को लेकर यह प्रतिबंध लगा हुआ था और पहले सिर्फ चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों को ही इस बारे में अनुमति थी।
वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि यह कदम ग्राहक सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए और बैंकों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के मकसद से लिया गया है। बयान में कहा गया कि निजी क्षेत्र के बैंक अब भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और सरकार की सामाजिक क्षेत्र की पहलों में बराबर के भागीदार होंगे।
इसके अलावा ये भी बताया गया है कि प्रतिबंध खत्म होने के बाद अब सरकारी काम-काज के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमाणीकरण के लिए आरबीआई पर कोई रोक नहीं होगी। इस फैसले की जानकारी रिजर्व बैंक को भी दे दी गई है।
