भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से मास्टर कार्ड पर नए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड जारी करने को बैन कर दिया गया है। आरबीआई के इस फैसले का असर खासकर उन बैंकों पर पड़ेगा जो पूरी तरह से मास्टरकार्ड पर निर्भर हैं, उन्हें अपना कारोबार वीजा या फिर घरेलू रुपे में शिफ्ट करना पड़ेगा और इन सबमें कम से कम दो महीने लगेंगे। इससे उनकी कमाई तो प्रभावित होगी ही साथ ही पेमेंट जौसे जरूरी सेवाएं भी प्रभावित होंगी।

लोकल डाटा स्टोरेज नियमों का हवाला देते हुए RBI ने मास्टरकार्ड को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगाया है। मास्टरकार्ड पर केन्द्रीय बैंक ने 22 जुलाई से नए ग्राहकों को ऑन-बोर्ड करने से प्रतिबंधित किया है। RBI ने अप्रैल 2018 को पेमेंट सेवाएं देने वाली सभी कंपनियों, फिनटेक के लिए डेटा स्टोरेज से जुड़े नियम जारी किए थे। 2018 के इस नियमों के मुताबिक, विदेशी कंपनियों को देश में पेमेंट का डेटा लोकल सर्वर पर रखना होगा। मास्टरकार्ड पर इन नियमों का पालन नहीं करने का आरोप है।

इन बैंकों के कार्ड होंगे प्रभावित

मास्टर कार्ड पर बैन का सबसे ज्यादा असर देश के 5 बैंकों पर होगा। इनमें प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक, यह बैंक, इंडसइंड बैंक हैं। सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बजाज फिनसर्व शामिल हैं। रिपोर्ट्स की माने तो, अब तकरीबन सात ऐसे वित्तीय संस्था या बैंक हैं जो कि नए कार्ड नहीं जारी कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अधिक संख्या में मास्टरकार्ड से कार्ड लेते थे।

किनपर होगा ज्यादा असर किनपर नहीं

खबरों की माने तो इससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाले बैंक, RBL बैंक, यस बैंक और बजाज फिनसर्व हैं, क्योंकि ये कार्ड जारी करने के मामले में पूरी तरह से मास्टर कार्ड पर निर्भर हैं। जबकि इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक की निर्भरता 35 से 40 फीसदी है। SBI और SBI कार्ड अपने कुल कार्ड का केवल 10% ही हिस्सा मास्टर कार्ड के साथ जारी करते हैं। इसलिए इन पर कम असर होगा। HDFC बैंक पर इसका कोई असर इसलिए। कोटक महिंद्रा बैंक का कार्ड पोर्टफोलियो पूरी तरह से वीजा पर निर्भर है, इसलिए इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।