सरकार तेल के दामों में हो रही बढ़ोतरी से परेशान है और जनता को राहत देने के उपाय खोज रही है तो वहीं एक बार फिर तेल के कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है।  इसी बीच आरबीआई के गवर्नर ने सरकार को तेल के दाम करने के उपाय बताए हैं।  सरकार ने सुझाव को मान लिे तो जल्द ही सभी लोगों को एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। घर की किचन से लेकर ऑफिस की केन्टीन तक में फिर से बहार लौट आएगी। रिजर्ब बैंक के गवर्नर जनरल शशिकांत दास ने एक कार्यक्रम में कहा है कि पेट्रोल डीजल पर वसूले जा रहे इनडाइरेक्ट टैक्स में कटौती करके तेल के दाम कम किए जा सकते हैं। हालांकि पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आर्थिक सुधारों और कैपिटल स्पेंडिग के लिए सरकार को टैक्स वसूलने पड़ रहे हैं। इस समय पेट्रोल की रिटेल कीमत में 60 फीसदी जबकि डीजल में 54 फीसदी हिस्सा टैक्स है। पेट्रोल की कीमत में बड़ा हिस्सा केंद्र वसूली एक्साइज ड्यूटी की शक्ल में राज्य वैट की शक्ल में वसूल रहे हैं। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 90 रुपए के पार बिक रहा है।

एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शक्तिकांत दास ने कहा कि दिसंबर महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (फूड और फ्यूल छोड़कर) 5।5 फीसदी रहा है। कच्चे तेल की कीमत में लगातार उछाल आ रहा है जिसके कारण भी पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी हो रही है। कीमत में तेजी के कारण महंगाई दर पर असर हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया है, जिसके कारण हर सेक्टर तक इसकी आंच पहुंच रही है। पेट्रोल-डीजल की कीमत में कटौती को लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इन-डायरेक्ट टैक्स में कटौती का सुझाव दिया है।

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में कहा था कि पेट्रोल-डीजल के रेट को लेकर मैं खुद धर्म संकट में हूं। सीतारमण ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें हर कोई एक जवाब सुनना चाहता है कि कीमत में कटौती की जाएगी। यह मामला केंद्र और राज्य दोनों से जुड़ा है।  इसलिए दोनों सरकार को मिलकर इस बारे में सोचना चाहिए और समस्या का हल करना चाहिए। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि तेल उत्पादक देशों ने कहा है कि उत्पादन में अभी और कमी आने वाली है। इससे पेट्रोल की कीमत पर दबाव बढ़ेगा और कीमत में तेजी आ सकती है।