केंद्र सरकार Pradhan Mantri Ujjwala Yojana के तहत 1 करोड़ नए गैस कनेक्श मुफ्त में बांटने जा रही है। यह घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को बजट के दौरान की थी। जानकारी के मुताबिक, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस ने अगले चरण की रूपरेखा तैयार कर ली है। माना जा रहा है कि इसी महीने घोषणा को अमल में लाया जाएगा। आपको बता दें कि Ujjwala scheme के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन बांटा जाता है।
रिपोर्ट के मुताबिक 31 जनवरी 2021 तक इस स्कीम के तहत 83 मिलियन (8.3 करोड़) एलपीजी कनेक्शन बांटे गए हैं। बजट घोषणा के तहत चालू वित्त वर्ष में उन राज्यों और क्षेत्रों में नए गैस कनेक्शन बांटे जाएंगें जहां इसकी पहुंच कम है। Ujjwala scheme के लाभार्थियों की लिस्ट सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी को आधार मानकर सरकार कई तरह की योजनाएं और लाभ जरूरत मंदों को पहुंचाती है। कोरोना लॉकडाउन में सरकार ने Pradhan Mantri Garib Kalyan packag के तहत इस स्कीम के हर लाभार्थी को मुफ्त में तीन गैस सिलिंडर बांटे थे।
"स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन" के नारे के साथ केंद्र सरकार ने1 मई 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना – "प्रधानमंत्री उज्जवला योजना" की शुरूआत की थी। यह योजना एक धुंआ रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को सस्ती दरों पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इस स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए BPL राशन कार्ड जरूरी है। इसके अलावा पंचायत प्रधान / नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिकृत बीपीएल प्रमाण पत्र, एक फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड), हाल का एक पासपोर्ट आकार का फोटो और बुनियादी विवरण जैसे नाम, संपर्क जानकारी, जन धन / बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड नंबर जैसी जानकारी की जरूरत होती है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत जब आप एलपीजी कनेक्शन लेते हैं तो कुल लागत स्टोव के साथ 3,200 रुपए होती है। इसमें 1,600 रुपए की सब्सिडी सीधे तौर पर सरकार की ओर से दी जाती है और बाकी 1,600 रुपए की रकम तेल कंपनियां देती हैं, लेकिन ग्राहकों को EMI के रूप में ये 1,600 रुपए की राशि तेल कंपनियों को चुकाना होता है।
उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होना और महिला जरूरी है। आवेदक एक बीपीएल कार्ड धारक ग्रामीण निवासी होना चाहिए। महिला आवेदक का सब्सिडी राशि प्राप्त करने के लिए देश भर में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत बैंक खाता होना चाहिए। आवेदक परिवार के घर पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
