7th पे कमीशन: केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में इसपर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। हालांकि, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कर्मचारियों की सभी डिमांड को सुना गया। DA और DR रिलीज करने पर भी विस्तार से चर्चा हुई लेकिन, इसपर अंतिम फैसला केंद्रीय कैबिनेट करेगी। इस बीच नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन (NFIR) की ओर से नाइट अलाउंस की मांग की गई है। जिसपर कहा जा रहा है कि जल्द ही इस मामले पर बात बन सकती है।
मिल सकता है कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस
खबरों की माने तो NFIR के प्रेसिडेंट गुमान सिंह ने इस बैठक में सरकार से रेलवे के नाइट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस (NDA) दिए जाने की मांग की गई है। जिससे ऐसे स्टाफ को सुरक्षा और कामकाज के लिहाज से सहूलियत मिल सके। सातवें वेतन आयोग ने नाइट ड्यूटी एलाउंस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। जिसके बाद सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
इससे पहले जगन्नाथदास पे कमीशन ने नाइट ड्यूटी एलाउंस की घोषणा की थी जिसे भारत सरकार ने मान लिया था। साथ ही गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में बनी एक समिति ने भी नाइट ड्यूटी एलाउंस की सिफारिश की थी।
इन कर्मचारियों को मिले लाभ
NFIR के प्रेसिडेंट गुमान सिंह कहा है कि, कैबिनेट सेक्रेटरी नाइट ड्यूटी एलाउंस को लेकर वेतन संबंधी सीमा खत्म करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया कि इसे हर कैटेगरी के स्टाफ के लिए लागू किया जाए, जिससे सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। बताते चलें कि, 2400 के ग्रेड पे वाले रेलवे कर्मचारी नाइट ड्यूटी एलाउंस के दायरे से बाहर हैं। उन्हें भी इसमें शामिल करने के लिए कहा गया है।
बताते चलें कि, 26 जून को हुई जेसीएम की मीटिंग में NFIR ने इंडियन रेलवे के रनिंग स्टाफ को दिए जाने वाले किलोमीटरेज अलाउंस पर लगने वाले इनकम टैक्स में छूट की मांग की। इस बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को रेल मंत्रालय पहले एक प्रस्ताव भी भेज चुका है, जो पिछले पांच सालों से लंबित पड़ा है, ऐसे में बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी से इस मसले को हल करने की भी अपील की गई है।
