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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों पर मेहरबान है सरकार मंहगाई भत्ते में भारी बढ़ोतरी के साथ 5 बड़े ऐलान!

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर सरकार की बड़ी घोषणा

7th Pay Commission: भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को दोहरा फायदा देने वाली है। सरकार ने पहले इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है। इससे केंद्र के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार के इन घोषणाओं में महंगाई भत्ता (DA), महंगाई राहत (DR) के अलावा कई और सुविधाएं शामिल हैं। आईए जानते हैं सरकार द्वारा की गई 5 बड़ी घोषणाओं के बारे में जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा।

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत

सबसे पहले हम महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के बारे में बात करते हैं, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने राज्यसभा में यह ऐलान किया था कि जुलाई से सातवें वित्त आयोग के अनुसार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केंद्रीय कर्मचारियों को मिलना शुरू हो जाएगा, हालांकि सरकार की तरफ से अभी इसको लेकर कोई नई घोषणा नहीं की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग उठाने वाला नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम ने दावा किया है कि कैबिनेट मिनिस्टर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सितंबर से DA और DR बहाल कर दिया जएगा।

हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA)

सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देने के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस को लेकर एक बड़ी बात कही गई है। हाल ही में सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। जुलाई 2020 में केन्द्र सरकार ने HBA इनटरेस्ट रेट 7.9% कर दिया था। ये दरें 31 मार्च 2022 तक लागू रहेंगी।

यात्रा भत्ता में हुआ बदलाव

केन्द्र सरकार की तरफ से रिटायर हुए व्यक्तियों को राहत दी गई है। रिटायर हुए कर्मचारी अब 180 दिनों तक अपने यात्रा भत्ते का विवरण जमा कर सकेंगे। पहले यह समय सीमा 60 दिन की थी। यह नया नियम 15 जून से प्रभावी हो गया है।

ईमेली, वाट्सएप और SMS के जरिए भेज सकेंगे पेंशन स्लिप

अब पेंशनभोगी कर्मचारियों को पेंशन स्लिप के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने होंगे। केंद्र सरकार के पर्सनल डिपार्टमेंट ने पेंशन जारी करने वाले बैंकों से कहा है कि वे पेंशनरों की पेंशन स्लिप उनके मोबाइल नंबर पर SMS और ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। इसके साथ ही व्हाट्सऐप के जरिये भी पेंशन स्लिप उन्हें मिलेगी। केंद्र सरकार ने कहा कि बैंक इसके लिए पेंशनर्स के रजिस्टपर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेरमाल करें। केंद्र सरकार के इस फैसले से 62 लाख केंद्रीय पेंशनरों को राहत मिलेगी। नया नियम एक जुलाई से लागू हो गया है।

पहले से आसान हुए पेंशन नियम

पारिवारिक पेंशन के नियमों को अब सरकार ने पहले से काफी सरल बना दिया है। केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण द्वारा बनाए गए नियमों के बदलाव की घोषणा की। नए नियमों के अनुसार अब मृत्यु प्रमाण पत्र मिलते ही पेंशन की सुविधा शुरू हो जाएगी। बाद की औपचारिकताएं समयानुसार पूरी होती रहेंगी।