7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में कई बड़ी घोषणाएं की गई। इससे देश के करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 60 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन नियमों को सरल बनाने की भी घोषणा की है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) द्वारा बनाए गए नियमों में बदलाव की घोषणा की थी। औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं का इंतजार किए बिना अब परिवार के पात्र सदस्य को अस्थाई तौर पर पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति दी जाएगी। कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों के परिवार को पेंशन क्लेम से जुड़ी समस्या का समाना करना पड़ा था। कर्मचारियों के परिवार को पेंशन पाने के लिए अलग-अलग दस्तावेजों को दिखाना होता था, इसके बाद दस्तावेज अलग-अलग विभागों में जाते थे और इसमें काफी समय लग जाता था।
नई व्यवस्था के तहत अब परिवार के पात्र सदस्य को केवल कर्मचारी का डेथ सर्टिफिकेट के जरिए पारिवारिक पेंशन के लिए क्लेम करना होगा। इसी के आधार पर उन्हें अस्थाई पेंशन की स्वीकृति दे दी जाएगी। इसके सात ही महंगाई भत्ते (DA) को लेकर भी जल्द कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। कर्मचारी को बढ़ा हुआ डीए और इसकी तीन लंबित किस्तों का जल्द फायदा मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और पेंशनभोगियों की पेंशन भी बढ़ेगी।
बताते चलें कि, केंद्र सरकार अपने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस (एचबीए) का लाभ दे रही है। वे कर्मचारी जो कि अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं वे 31 मार्च 2022 तक एचबीए क्लेम का फायदा ले सकते हैं। 1 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई इस स्कीम की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है।
