7th Pay Commission: डियरनेस अलाउंस (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) को लेकर कल काफी अहम बैठ हुई। इस बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने और एरियर के भुगतान को लेकर चर्चा हुई। बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया है इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन सोशल मीडिया पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के हस्ताक्षर वाली एक चिट्ठी वायरल हो रही है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह पोस्ट
इस बैठक के बाद सोशल मीडिया पर एक डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है जिसे लेकर वित्त मंत्रालय ने कहा कि, आजकल सोशल मीडिया में एक फेक डॉक्यूमेंट घूम रहा है। इस डॉक्यूमेंट में दावा किया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनर्स के लिए डीआर को फिर से शुरू किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह ऑफिस मेमोरेंडम फेक है। भारत सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई ऑफिस मेमोरेंडम जारी नहीं किया गया है। 23अप्रैल के आदेश में कहा गया है कि 1जनवरी 2020से 30जून 2021की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा।
A document is doing rounds on social media claiming resumption of DA to Central Government employees & Dearness Relief to Central Government pensioners from July 2021.
𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗢𝗠 𝗶𝘀 #𝗙𝗔𝗞𝗘. 𝗡𝗼 𝘀𝘂𝗰𝗵 𝗢𝗠 𝗵𝗮𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗶𝘀𝘀𝘂𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝐆𝐎𝐈. pic.twitter.com/HMcQVj81Sf— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 26, 2021
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लागू करने के संबंध में कोई ऑफिस मेमोरेंडम जारी नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल अप्रैल में बढ़े हुए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के भुगतान पर जुलाई 2021तक रोक लगा दी थी।
नहीं आई अभी तक बैठक को लेकर कोई बयान
1जुलाई 2021से डीए-डीआर को लागू करने और बकाया एरियर को लेकर 26जून को वित्त मंत्रालय, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसलटिव मशीनरी (JCM) और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) बैठक हुई। हालांकि, इस बैठक को लेकर वित्त मंत्रालय या JCM की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है।
बताते चलें कि, केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि 1जुलाई से डीए और डीआर की तीनों किश्तों को बहाल कर दिया जाएगा। कोविड-19की वजह से 1जनवरी 2020, 1जुलाई 2020और 1जनवरी 2021की डीए और डीआर की तीन किश्तों को रोक दिया गया था।
इतना बढ़ सकता है डीए
नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7th सीपीसी वेतन कैलकुलेटर का उपयोग करते समय अपने संबंधित 7 वें सीपीसी सैलरी मैट्रिक्स देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि, यह जानने के लिए कि डीए बहाली के बाद मासिक वेतन कितना बढ़ेगा, तो सबसे पहले अपने मासिक बेसिक सैलरी की जांच करें, जो कि सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स द्वारा तय किया जाता है। अपने मासिक मूल वेतन की जांच करने के बाद अपने मौजूदा डीए की जांच करें। वर्तमान में यह 17 प्रतिशत है। डीए बहाली के बाद यह 28 फीसदी तक जाएगा। जिसके बाद मासिक डीए 11 फीसदी बढ़ जाएगा, इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारी का डीए भत्ता जुलाई 2021 से उनके मूल वेतन के 11 फीसदी तक बढ़ जाएगा।
