उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने आगाह किया है कि जनसंख्या के आकार में वृद्धि के कारण विकास की चुनौतियों को हल करना और अधिक कठिन हो जाएगा। ‘भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात की स्थिति’ और ‘भारत में बुजुर्गों की जनसंख्या: स्थिति और समर्थन प्रणाली' नामक दो रिपोर्ट जारी करने के बाद वर्चुअल माध्यम से अपने भाषण में नायडू ने यह बात कही। इन दोनों रिपोर्ट को भारतीय सांसदों के जनसंख्या और विकास संगठन (आईएपीपीडी) द्वारा लाया गया है।
जनसंख्या और विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आईएपीपीडीपर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "हम सभी को जनसंख्या और विकास के बीच के संबंध को पहचानना चाहिए" और विशेषज्ञों द्वारा किए गए अनुमानों का उल्लेख करते हुए कहा कि 2036 तक भारत की आबादी 152 करोड़ (1.52 अरब) तक होने की उम्मीद है।
बुनियादी सेवाओं के वितरण का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि देश गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के 20 प्रतिशत और समान अनुपात वाले निरक्षर के साथ कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस संदर्भ में, उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने लोगों को अपने परिवारों की योजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा था कि जो लोग छोटे परिवार की नीति का पालन करते हैं, वे राष्ट्र के विकास में योगदान करते हैं।
नायडू ने राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने और लोगों को शिक्षित करने का आह्वान किया। भारत की सदियों पुरानी संयुक्त परिवार प्रणाली को पुनर्जीवित करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी परिवार प्रणाली अन्य देशों में एक मॉडल के रूप में अपनाई जा रही है।
नायडू ने कहा कि भारत की पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली में, हमारे बुजुर्गों को श्रद्धा का स्थान प्राप्त था और वे धार्मिकता, परंपराओं, पारिवारिक सम्मान और संस्कार के संरक्षक थे। उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवारों में बच्चे पुरानी पीढ़ियों की देखभाल, प्यार, स्नेह, संरक्षण, ज्ञान और मार्गदर्शन का आनंद लेते हैं।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे बुजुर्गों की उपेक्षा, परित्याग या दुर्व्यवहार की रिपोर्टों से बेहद व्यथित होते हैं। उन्होंने कहाकि ‘यह पूरी तरह से अस्वीकार्य प्रवृत्ति है', और साथ ही यह भी कहा कि बच्चों का अपने परिवार में बुजुर्गों की देखभाल करना पवित्र कर्तव्य है।
नायडू ने बुजुर्गों को नए युग के कौशल से युक्त करने का आह्वान किया ताकि वे पूरी तरह से पेशेवर तरीके से जीवन जी सकें और राष्ट्र निर्माण में अपना पूर्ण योगदान दे सकें। उन्होंने कहा,“हमें याद रखना चाहिए कि यदि युवा ‘जनसांख्यिकीय लाभांश’ हैं, तो वरिष्ठ देश के लिए ‘जनसांख्यिकीय पारितोषिक’ हैं”।
उपराष्ट्रपति ने इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत लंबे समय से सिकुड़ते लिंगानुपात से जूझ रहा है। नायडू ने देश में होने वाले लिंग चयनात्मक गर्भपात के बारे में पीसी-पीएनडीटी अधिनियम को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कन्या भ्रूण हत्या के खतरे को समाप्त करने का एकमात्र तरीका एक ऐसा समाज बनाना है जो सभी प्रकार के लिंग भेदभाव से मुक्त हो।
नायडू ने कहा कि हमें संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए पर्याप्त आरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जल्द से जल्द एक आम सहमति पर पहुंचने का भी आग्रह करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रस्ताव लंबे समय से लंबित चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं किया जाता है तो देश की प्रगति बाधित होगी।.
