निजी स्वार्थों के लिए सोशल मीडिया (Social Media)को हथियार बनाकर किसी पर भी हमला करना, या किसी व्यक्ति, पार्टी या सरकार के खिलफ अभियान चलाना अब मुश्किल हो सकता है। सरकार सोशल मीडिया पर अनुशासन की लगाम लगाने जा रही है। यानी सरकार जल्द ही सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला कानून बनाने की दिशा काम शुरू कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया (Social Media) पर कुछ भी लिखने और बोलने से पहले कई बार सोचना होगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव (Ram Madhav) की मानें तो आने वाले समय में जल्द ही सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया इतना ताकतवर हो गया है कि वह सरकारों को भी गिराने की ताकत रखता है, जिसके चलते अराजकता पैदा हो सकती है और लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए संवैधानिक ढांचे के तहत समाधान ढूंढने की जरूरत है।
माधव ने अपनी नई किताब ‘बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट’ के विमोचन के मौके पर कहा कि इन दिनों लोकतंत्र दबाव में है और नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘सोशल मीडिया इतना ताकतवर है कि वह सरकारों को भी गिरा सकता है और उसका नियमन मुश्किल है क्योंकि यह सीमाओं से परे है। इससे लोकतंत्र कमजोर होता है, लेकिन इसका समाधान संवैधानिक ढांचे के भीतर खोजा जाना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून इससे निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
माधव ने कहा, ‘हमें इससे निपटने के लिए नए नियमों और कानूनों की जरूरत है। सरकार इस दिशा में पहले से काम कर रही है।’ माधव का यह बयान हाल ही में कई ट्विटर (Twitter news) अकाउंट्स को ब्लॉक (बंद) किए जाने को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच जारी विवाद के बीच आया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी ट्विटर से भारतीय कानून का पालन करने को कहा है।
