पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को लेकर केंद्र सरकार ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। केंद्र सरकार ने तीन दिनों में अपना जवाब देने के लिए कहा है। इसके अलावा अलपन के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51(B) भी लगाई गई है। अलपन की 31 मई को ही सेवानिवृत्ति की तारीख भी थी, लेकिन राज्य सरकार के आग्रह पर 24 मई को ही उन्हें तीन महीने का सेवा विस्तार मिला था। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यास तूफान प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद समीक्षा बैठक की जिसमें मुख्य सचिव अलपन शामिल नहीं हुए। उसके बाद उन्हें दिल्ली तलब किया गया था लेकिन वो यहां भी नहीं आए। जिसके बाद उन्हें यह नोटिस जारी किया गया है।

तीन दिन के अंदर मांगा जवाब

इस मामले को लेकर एक अधिकारी ने कहा है कि केंद्र ने अलपन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अलपन बंद्योपाध्याय को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया है। नोटिस का तीन दिनों के अंदर जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ एफआईआर भी की जा सकती है। इसके अलावा अधिकारी ने कहा कि, डीओपीटी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारी के खिलाफ विभाग द्वारा उपयुक्त कार्रवाई पर वियार किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंदोपाध्याय को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है।

बताते चलें कि, बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल नहीं होने को लेरक कहा है कि लोक सेवा पर अहंकार हावी हो गया है। धनखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पश्चिम मेदिनीपुर जिले के कलाईकुंडा में एक बैठक से पहले उनसे बात की थी और संकेत दिया था कि यदि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी इसमें मौजूद होंगे, तो वह इसमें शामिल नहीं होंगी।

धनखड़ ने ट्वीट किया, ''मुख्यमंत्री ने 27 मई को रात 11 बजकर 16 मिनट पर संदेश दिया, 'क्या मैं बात कर सकती हूं, अत्यंत आवश्यक है।'' उन्होंने एक अन्य ट्वीट किया, ''इसके बाद उन्होंने फोन पर संकेत दिया कि यदि विधायक शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री की चक्रवात यास संबंधी समीक्षा बैठक में शामिल होंगे, तो वह और अन्य अधिकारी इसका बहिष्कार करेंगे। लोक सेवा पर अहंकार हावी हो गया।''

बैठक में अधिकारी, धनखड़ के अलावा भाजपा सांसद देबश्री चौधरी भी मौजूद थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बैठक में इसलिए भाग नहीं लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री की बैठक में भाजपा के किसी विधायक के उपस्थित होने का कोई मतलब नहीं है। अधिकारी ने बनर्जी को हालिया विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से हराया था।

ममता बनर्जी ने बंदोपाध्याय को बनाया अपना मुख्य सलाहकार

कलाईकुंडा प्रकरण के बाद, मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय की सेवा को लेकर केंद्र और राज्य के बीच तनातनी एक बार फिर देखने को मिली। बंदोपाध्याय बैठक के लिए मुख्यमंत्री के साथ आए थे। पश्चिम बंगाल काडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी बंदोपाध्याय 60 वर्ष के होने पर सोमवार को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन केंद्र ने मौजूदा कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में उनके काम को देखते हुए उन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के रूप में तीन महीने का कार्य विस्तार दिया था। इसके बाद, केंद्र ने एक आकस्मिक फैसले में 28 मई को बंदोपाध्याय की सेवाएं मांगी थीं और राज्य सरकार को प्रदेश के शीर्ष नौकरशाह को तत्काल कार्यमुक्त करने को कहा था। बनर्जी ने इस मामले पर सोमवार को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और बंदोपाध्याय को सेवानिवृत्त होने की अनुमति देने के बाद उन्हें तीन साल के लिए अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया।