कोरोना के केस में अब धीरेृ-धीरे गिरावट आनी शुरु हो गई है। ऐसे में सरकारें भी अपने-अपने राज्यों में 'अनलॉक' करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात ने लॉकडाउन में छूट देने की फैसला किया है। इस फैसले को लेकर कुछ विशेषज्ञों सहमत नहीं है। उनका कहना है कि जल्दबाजी में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। कोरोना संक्रमण के पूरी तरह से काबू में आने से पहले प्रतिबंध हटाना घातक साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स ने कुछ देशों का उदाहरण देते हुए अपने तर्क को समझाने की कोशिश की।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अभी ब्रिटेन समेत कई देशों ने पूरी तरह से अनलॉक नहीं किया है। भारत में दूसरी लहर का प्रभाव बाद में पड़ा है। ऐसे में अभी अनलॉक की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना के मामले भले ही घटने लगे हों, लेकिन मौत के आंकड़ों में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला है। ऐसे में लॉकडाउन और अनलॉक संबंधी मामलों को राज्य के स्तर पर नहीं करना चाहिए। ये फैसले केंद्र के स्तर से होने चाहिए। अनलॉक की प्रक्रिया तब शुरू हो, जब कोरोना खत्म होने की कगार पर पहुंच जाए।
चिकित्सक क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स की मानें तो सरकार को कोरोना की पिछली लहर की तरह जल्दी-जल्दी अनलॉक नहीं करना चाहिए। सरकारों की ओर से लोगों को पूरी तरह से आगाह भी किया जाना चाहिए कि अगर कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया गया तो दोबारा लॉकडाउन लगाया जाएगा। खतरा अभी टला नहीं है। शुरुआती चरण में सिर्फ बेहद जरूरी चीजों को खोला जाए। मॉल और भीड़भाड़ वाली जगहों पर प्रतिबंधों में ढील सबसे बाद में दी जाए। जहां भी अनलॉक किया जाए, वहां बाकायदा सख्ती हो तभी हालात बेकाबू होने से रोके जा सकेंगे।
आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि चरणबद्ध तरीके से कुछ राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करना बिल्कुल ठीक कदम है, लेकिन साथ ही इसमें एक शर्त यह भी होनी चाहिए कि जैसे ही कोरोना के मामले बढ़ें, दोबारा पाबंदी लगाई जाए। दुनियाभर में इसी तरह से कोरोना की दूसरी लहर से निपटा गया है। जैसे ही मामले बढ़े लॉकडाउन लगा दिया गया और मामले घटते ही ढील दी जानी शुरू कर दी गई।
हालांकि, भारत की दूसरे देशों से तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि यहां लोगों के जीवन और आजीविका के बीच सामंजस्य बनाना होता है। केंद्र और राज्यों की सरकारें ज्यादा दिनों तक लॉकडाउन नहीं लगा सकती है। देश में जरूरी है कि अनलॉक के साथ-साथ तेजी से टीकाकरण किया जाए।
चलिए आपको बताते है कि कहां-कहां जल्दबाजी बनी कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सबब ?
जर्मनी– कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बीते साल 17मार्च से लागू लॉकडाउन में मई की शुरुआत में ढील दी, दुकानें और स्कूल-कॉलेज खोले, मिलने-जुलने व यात्रा करने पर लगी पाबंदी हटाई। मध्य सितंबर तक कोविड-19के रोजाना औसतन एक हजार से कम मामले सामने आ रहे थे, हालांकि, अक्तूबर अंत तक यह आंकड़ा 14700के पार हो गया, दोबारा पाबंदियां लगानी पड़ीं। सार्स-कोव-2वायरस के ब्रिटिश स्वरूप ने बढ़ाईं मुश्किलें, दूसरी लहर पर काबू पाने को जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के आह्वान पर संसद ने संक्रमण रोकथाम कानून में संशोधनों को मंजूरी दी।
ब्रिटेन– 23मार्च 2020को ब्रिटिश सरकार ने लॉकडाउन लगाने की घोषणा की, सभी स्कूल-कॉलेज और उद्योग बंद किए, गैरजरूरी यात्राएं करने और सामाजिक मेलजोल बढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया। अप्रैल अंत में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दावा किया कि ब्रिटेन कोरोना संक्रमण के चरम दौर को पार कर चुका है, मई-जून में नए मामले और मौतें घटीं, चरणबद्ध तरीके से हटने लगे प्रतिबंध। सितंबर में ज्यादातर स्कूल खुले, उस वक्त रोजाना तीन से चार हजार मामले दर्ज हो रहे थे, मध्य अक्तूबर तक प्रतिदिन सामने आ रहे नए मरीजों की संख्या बढ़कर 20हजार के पार चली गई।
इटली– नौ मार्च 2020 को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया, सभी उद्योग बंद किए, लोगों को सिर्फ जरूरी सामान की खरीदारी, कामकाज और स्वास्थ्य कारणों से घर से बाहर निकलने की अनुमति दी। चार मई से लॉकडाउन में ढील देने की शुरुआत की, दो महीने बाद टेक-अवे सेवा के लिए खुले रेस्तरां, पार्क में व्यायाम की मिली इजाजत, निर्माण एवं विनिर्माण क्षेत्र में कामकाज बहाल हुआ। अक्तूबर के पहले हफ्ते तक रोजाना औसतन तीन हजार नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो रही थी। महीने के अंत तक 20 हजार नए मामले प्रतिदिन के करीब आंकड़ा पहुंचा।
