रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने मंगलवार को 118 अर्जुन टैंक (Arjun Tank) सहित विभिन्न हथियारों और उपकरणों के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा, "कुल मिलाकर 13,700 करोड़ रुपये की तीन आवश्यकता की स्वीकृति (एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी-एओएन) स्वीकार की गईं हैं।"

आवश्यकता की ये सभी स्वीकार्यता रक्षा अधिग्रहण की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली श्रेणी में हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा, "डीएसी ने भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के लिए आवश्यक विभिन्न हथियारों/प्लेटफार्मों/उपकरणों/प्रणालियों के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है।"

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने 118 भारत में निर्मित मार्क 1 ए अर्जुन टैंक और 820 बख्तरबंद वाहनों के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इन सभी अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा। इनमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) द्वारा डिजाइन और विकसित इंटर-आलिया प्लेटफॉर्म और सिस्टम शामिल होंगे।

भारत में निर्मित रक्षा उपकरणों को लेकर जताई जा रही प्रतिबद्धता आत्मनिर्भर भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि नए उन्नत अर्जुन टैंक में नई तकनीक के साथ ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। इससे अर्जुन टैंक आसानी से अपने लक्ष्य को ढूंढ लेता है। अर्जुन टैंक युद्ध के मैदान में बिछाई गई माइंस से बचते हुए आसानी से आगे बढ़ने में सक्षम है। इस एडवांस टैंक में केमिकल हमले से बचने के लिए विशेष सेंसर भी लगे होते हैं।