यूपी में बेरोजगारी काफी है। इसे ध्यान में रखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार राज्य में 74 खाली पदों के लिए जल्द ही वैकेंसी निकालेगी। इसके लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने को कहा है। उन्होंने शुक्रवार को निर्देश दिए कि यह काम पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता से होना है। खराब छवि वाले विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बिल्कुल न बनाया जाए। परीक्षाएं पूरी तरह नकल विहीन होनी चाहिए। अधिनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए तिथि जल्द तय कर दी जाएगी ।

सूत्रों ने बताया कि  यह परीक्षा अगस्त में कराई जाएगी ।इसमें 20 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप्र लोक सेवा आयोग, उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उप्र उच्चतर शिक्षा चयन आयोग और उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्षों के साथ खाली पदों पर भर्ती के संबंध में देर शाम को बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए और इसके लिए सम्पन्न की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन पारदर्शी ढंग से किया जाए। उन्होंने बड़ी परीक्षाओं को मण्डल स्तर पर और छोटी परीक्षाओं को जिला स्तर पर आयोजित करने करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए अधिक दूरी न तय करनी पड़े। मुख्यमंत्री ने सभी आयोगों/बोर्ड के अध्यक्षों से कहा कि शासन से जुड़े मामलों में वे मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे सम्पर्क कर समस्या का तुरन्त समाधान कराएं। उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 30,000 पदों पर , उप्र उच्चतर शिक्षा चयन आयोग द्वारा 17,000 पदों पर और उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा 27,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी।

आयोग ने परीक्षा एजेंसियों का चयन कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को भर्ती चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने परीक्षा तिथि की मंजूरी मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने की सूचना देते हुए बताया है कि यह परीक्षा दो पालियों में कराई जाएगी। लिखित परीक्षा के केंद्र राज्य के सभी जिलों में होंगे।