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मोदी सरकार की बड़ी सौगात: पांच लाख टूरिस्ट को फ्री वीजा, 15000 तक कमाने वालों को शानदार तोहफा, जानिए और क्या है खास ?

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कोरोना काल के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में लॉकडाउन से बर्बाद हो चुके टूरिज्म सेक्टर का खास ध्यान रखा गया। टूरिज्म सेक्टर को संभालने के लिए 11 हजार रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड के लिए एक नई स्कीम की घोषणा की गई। इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड एजेंसी को 10 लाख तक का गारंटीड लोन मिलेगा। रजिस्टर्ड गाइड को 100 फीसदी तक गारंटीड 1 लाख तक का लोन मिल सकता है। इसके लिए किसी कोलैट्रल की जरूरत नहीं होगी।

इसके अलावा, टूरिज्म को मदद के लिए एक और घोषणा की गई है। पहले 5 लाख विदेशी पर्यटकों को फ्री टूरिस्ट वीजा का लाभ मिलेगा। साल 2019 में भारत में कुल 10.93 मिलियन विदेशी पर्यटक आए थे। इन लोगों ने मिलकर 30 बिलियन डॉलर खर्च किया। उनका औसत भारत में स्टे 21 दिनों का होता है। एक टूरिस्ट को फ्री वीजा का लाभ केवल एकबार ही मिलेगा। यह स्कीम 31 मार्च 2022 तक रहेगी। इससे सरकारी खजाने पर 100 करोड़ का बोझ बढ़ेगा।

सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को बढ़ाने का फैसला किया। आपको बता दें कि इस स्कीम को 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था।  इस स्कीम को अब 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी डेडलाइन 30 जून 2021 तक थी। स्कीम के लिए सरकार का बजट 22810 करोड़ रुपए था। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत जिन लोगों की सैलरी 15 हजार से कम है उनके लिए दो सालों तक प्रोविडेंट फंड का एंप्लॉयी और एंप्लॉयर हिस्सा सरकार जमा करेगी। सरकार को उम्मीद थी कि इसका फायदा 58.50 लाख एंप्लॉयी को मिलेगा।

इस स्कीम के तहत अगर किसी संस्थान में 1000 से ज्यादा लोग काम करते है तो सरकार केवल एंप्लॉयी का 12 फीसदी हिस्सा ही पीएफ फंड में जमा करेगी। इस स्कीम के तहत अब तक 21.42 लाख एंप्लॉयी को 902 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा चुका है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की डेडलाइन को भी बढ़ाकर नवंबर 2021 तक कर दिया है। इस स्कीम को 26 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के लिए अडिशनल 94 हजार करोड़ की घोषणा की गई है।

इसके अलावा, कोविड प्रभावित सेक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई। इसमें हेल्थ केयर सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ की घोषणा की गई है, बाकी के 60 हजार करोड़ अन्य सेक्टर्स के लिए है। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो गारंटीड स्कीम के तहत 7.95 फीसदी की दर से लोन बांटे जाएंगे। किसी एक एंटिटी को मैक्सिमम 100 करोड़ लोन दिए जाएंगे। गारंटीड ड्यूरेशन 3 सालों का होगा। अन्य सेक्टर्स को 8.25 फीसदी की दर से लोन मिलेगा। इसके अलावा 1.5 लाख करोड़ के अडिशनल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटीड स्कीम की घोषणा की गई है।