प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड के खिलाफ विजेता के तैर पर उभरने के लिए मानवता के पास टीकाकरण की सर्वश्रेष्ठ उम्मीद है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, महामारी की शुरुआत से ही भारत अपने अनुभव, विशेषज्ञता, संसाधनों को वैश्विक समुदाय के साथ साझा करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि, कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए भारत अपने तकनीक प्लेटफॉर्म कोविन (CoWin) को जल्द ही सभी देशों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
और भी देश करेंगे भारत के कोविड-19 वैक्सीनेश तकनीक प्लेटफॉर्म कोविन का
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि, कोई भी देश अकेले महामारी से नहीं लड़ सकता है, कोरोना के खिलाफ दुनिया को मिलकर लड़ना होगा। महामारी के कारण सभी देशों में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं। भारत अपने वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म CoWIN को दुनिया के कई देशों के साथ साझा कर रहा है। इसके आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि, भारतीय सभ्यता पूरी दुनिया को एक परिवार मानती है। इस महामारी ने कई लोगों को इस सिद्धांत की मौलिक सच्चाई से रुबरू करा दिया। इसलिए, कोविड वैक्सीनेशन के लिए हमारी तकनीकी प्लेटफॉर्म- CoWIN को ओपन सोर्स बनाने की तैयारी की जा रही है।
पीएम मोदी ने कहा कि, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में तकनीक एक अहम हिस्सा है। सैभाग्य से सॉफ्टवेयर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर संसाधनों का नियंत्रण नहीं है। इसलिए हमने बहुत जल्द कोविड ट्रेसिंग और ट्रैकिंग ऐप बनाया, क्योंकि तकनीकी रूप से यह व्यवहार्य था। उन्होंने कहा कि, महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन लोगों के लिए सबसे अच्छी उम्मीद बनकर आई है। और इसलिए शुरुआत से ही हमने भारत में पूर्ण रूप से डिजिटल एप्रोच अपनाने का निर्णय लिया था, जब हम अपनी वैक्सीनेशन रणनीति की योजना बना रहे थे।
करीब 50 देशों की है कोविन के इस्तेमाल में दिलचस्पी
बताते चलें कि, कोविड-19 वैक्सीनेश तकनीक प्लेटफॉर्म कोविन के इस्तेमाल के लिए कनाडा, मैक्सिको, नाइजीरिया और पनामा सहित करीब 50 देशों ने अपने टीकाकरण अभियान के लिए कोविन जैसी प्रणाली में दिलचस्पी दिखाई है और भारत 'ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर' मुफ्त में साझा करने के लिए तैयार है। कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के लिए अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉ आर एस शर्मा ने पिछले सप्ताह कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को सॉफ्टवेयर का एक ओपन सोर्स संस्करण तैयार करने और इसमें रुचि दिखाने वाले किसी भी देश को मुफ्त मुहैया कराने का निर्देश दिया है।
