क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, क्या ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की सरकार बर्खास्त होने वाली है, क्या ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) <a href="https://hindi.indianarrative.com/india/bjp-president-jp-naddas-convoy-attacked-in-bengal-kailash-vijayvargiya-injured-21064.html"><span style="color: #000080;"><strong>पश्चिम बंगाल</strong></span></a> में जानबूझकर ऐसा महौल बना रही है कि केंद्र को मजबूरन दखल देना पड़े। फिर ममता (Mamata Banerjee) जनता के बीच जांए और केंद्र की मोदी सरकार पर पं. बंगाल की चुनी हुई सरकार पर तानाशाही के आरोप लगा सके, और आसन्न विधानसभा चुनाव में सहानुभूति की लहर पैदा कर सके?

ये और ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जो गुरुवार को डायमंडहॉरबर की घटना के बाद उभर कर सामने आए हैं। यह सवाल इस लिए भी उठ रहे हैं क्यों कि ममता ने <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_Harbour"><span style="color: #000080;"><strong>डायमंड हॉर्बर</strong></span></a> की घटना के बाद जो बयान दिए हैं उसमें ममता बनर्जी की कुटिल नीति झलक रही है।

ध्यान रहे गुरूवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नेता डायमंड हॉर्बर पहुंचे थे। डायमंड हॉर्बर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के प्रभाव वाला क्षेत्र है। बीजेपी नेताओं को गड़बड़ी की आशंका थी, इसलिए राज्य और स्थानीय प्रशासन को जेपी नड्डा और अन्य नेताओं के दौरे की सूचना भी दी गई थी। इसके बावजूद बीजेपी नेताओं के काफिले पर निशाना साध कर हमला किया गया। कुछ खास गाड़ियों पर ईंट पत्थर फेंके गए। जिसमें कई नेता गंभीर रूप से घायल हो गए। कैलाश विजयवर्गीय भी घायलों में से एक हैं। उनकी गाड़ी तो क्षतिग्रस्त हुई ही, कई पत्थर भी उनको लगे। कैलाश विजयवर्गीय को एक पत्थर ऐसा लगा कि उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया।

बीजेपी नेताओं ने अपने काफिले पर किए गए हमले की जानकारी राज्य और केंद्र सरकार को दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय से राज्य के राज्यपाल और मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब कर ली। इन दोनों रिपोर्ट्स ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर बड़ा लाल निशान लगा दिया है। ऐसा बताया जाता है कि इन दोनों रिपोर्ट्स पर गृह मंत्रालय विधि और संविधान विशेषज्ञों से राय मशविरा कर रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के तेवर बेहद सख्त हो चले हैं। शुक्रवार को राज्‍यपाल धनखड़ ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की में कहा कि अगर ममता बनर्जी सरकार संवैधानिक राह से भटकती है तो राज्यपाल के दायित्‍व की शुरुआत हो जातीहै।इस बीच केंद्र ने 14 दिसंबर को राज्‍य के डीजीपी और मुख्‍य सचिव को तलब किया है।.